बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें महाराष्ट्र में कई नागरिकों द्वारा प्राप्त बिजली बिलों पर चिंता जताई गई है और राशि को कम करने के लिए राज्य सरकार और बिजली सेवा प्रदाताओं को निर्देश देने की मांग की गई है।
अतिरिक्त बिजली बिलों से बचने के लिए रणनीति तैयार करें सरकार
मुंबई स्थित व्यवसायी रविंद्र देसाई द्वारा दायर जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि सरकार और अडानी और टाटा पावर जैसी कंपनियां भविष्य में अतिरिक्त बिजली बिलों से बचने के लिए रणनीति तैयार करें।
बढ़कर आया बिजली का बिल
देसाई ने प्रत्येक नागरिक को उसकी याचिका की सुनवाई और देर से भुगतान के आरोपों की माफी के लिए जून 2020 के बिजली बिल के भुगतान पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। देसाई ने अपनी बिजली बिल प्राप्त करने के बाद 29 जून को याचिका दायर की जो उनके सामान्य बिल से दस गुना अधिक थी।
यह भी पढ़े- कल्याण-डोंबिवली में 10 दिनों तक कड़क लॉकडाउन!