राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई की पुरानी इमारतों और कॉम्प्लेक्सों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक, गुजरात कृषि भूमि सीलिंग (संशोधन) विधेयक, 2015 और गुजरात कृषि भूमि सीलिंग (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी।
महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक से राज्य और खासकर महाराष्ट्र की पुरानी और जीर्ण इमारतों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस विधेयक में सर्वसम्मति की बजाय मालिकों के बहुमत के फैसले को तरजीह दी गई है।
मुंबई में ऐसी सैकड़ों इमारते हैं, जिनमें सभी फ्लैट मालिकों ने पुनर्निर्माण के लिए अपनी सहमति नहीं दी। जिसके कारण इस इमारत में राह रहे लोगों को हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इससे भवन के गिरने का खतरा पैदा हो गया है। अधिकारी ने बताया कि नये विधेयक के मुताबिक अब जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 51 प्रतिशत लोगों की सहमति की ही आवश्यकता होगी।
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