मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए परियोजना प्रभावित घरों के निर्माण और वितरण नीति में सुधार

मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण से प्रभावित लोगों को फ्लैटों के वितरण और उपलब्धता के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने की। इस निर्णय के अनुसार आवास विभाग के 19 अगस्त 2024 के पूर्व शासकीय निर्णय में संशोधन एवं स्पष्टीकरण सम्मिलित किये जायेंगे। (Revamping project affected houses construction and delivery policy to put Mumbai's infrastructure projects back on track)

बीएमसी चला रही है कई योजनाएं

बीएमसी क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजना गतिविधियों से प्रभावित परियोजना पीड़ितों के लिए आवास (मकान) की बड़ी आवश्यकता होगी। इसके लिए, ऐसे फ्लैटों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने के लिए, न्याय. दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ऐसे फ्लैटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार को विभिन्न सिफारिशें कीं।

इस संबंध में सरकार का निर्णय 19 अगस्त, 2024 को लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के पैराग्राफ 10 और 11 में संशोधन को मंजूरी दी। तदनुसार, सरकारी भूमि विनिमय 33(10) के उप-खण्ड 3.2 और 3.8 के अनुसार, सार्वजनिक अवसंरचना सुविधाओं के बदले में झुग्गी पुनर्वास योजना के विकासकर्ता को इन-सीटू अतिरिक्त तल क्षेत्र  प्रदान करने और क्लबिंग/समामेलन के मुद्दे के अनुसार झुग्गीवासियों के आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं होने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस संबंध में एक विस्तृत सरकारी शुद्धिपत्र प्रकाशित किया जाएगा।

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