'सेफ सिटी ’योजना के तहत राज्य सरकार जल्द ही मुंबई में पैनिक बटन और महिला पुलिस गश्त टीमों की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इस योजना को राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी ओर से सहायता की जाएगी।
मुंबई के अलावा, सात अन्य प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ में भी इसकी योजना बनाी जा रही है। भारत भर में निर्भया फंड के तहत राज्य सरकार इस पर खर्च करेगी। केंद्र सरकार मुंबई में परियोजना के लिए 151 करोड़ रुपये जारी करेगा और राज्य सरकार 101 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
राज्य सरकार 500 संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाकर शहर में मौजूदा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के विस्तार की भी योजना बना रही है। इसके साथ ही, सरकार जनता और अधिकारियों के लिए संवेदीकरण और जागरूकता अभियान भी चलाएगी।
इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए, केंद्र ने राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए पारगमन छात्रावास स्थापित करने और समर्पित फोरेंसिक और साइबर अपराध ब्रांच को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है।