ED ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की

छापेमारी के दौरान, ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर 4.6 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज जब्त किए

ED ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी की
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मुंबई में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल होने के संदेह में पूर्ण रूप से मनी चेंजर (FFMC) को निशाना बनाया गया। जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों में कुंतिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (KFPL), शगुन एंटरप्राइजेज, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। (ED Conducts Raids Targeting Unauthorized Forex Dealers)

करोड़ों के साक्ष्य

छापेमारी के दौरान, ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर 4.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों के अनुसार, केएफपीएल से जुड़े लेनदेन में असामान्य वित्तीय गतिविधियों का पता चलने के बाद जांच शुरू की गई थी, एक कंपनी जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2023 में नियामक गैर-अनुपालन के कारण रद्द कर दिया था।

प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि केएफपीएल, एमडीबी टूर्स और फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर नकद जमा और फंड ट्रांसफर के लिए किया गया था। ईडी ने कहा कि इन फंडों का इस्तेमाल एफएफएमसी द्वारा एडी-श्रेणी-II लाइसेंसधारी कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड से थोक में विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए किया गया था, जिसे बाद में अनधिकृत चैनलों के माध्यम से बेच दिया गया था।

उच्च मूल्य के लेन-देन

ईडी की जांच में 2022-23 के दौरान 14 महीने की अवधि में केएफपीएल के खातों में 370 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किए जाने का पता चला। इसके अतिरिक्त, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड को ऐसे एफएफएमसी से पर्याप्त धनराशि प्राप्त हुई, जिनके पास इस तरह के बड़े लेन-देन को संभालने का सीमित या कोई पूर्व अनुभव नहीं था।

नियामक उल्लंघनों और संदिग्ध गतिविधि के कारण, इनमें से कई एफएफएमसी के लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिए गए थे, जैसा कि ईडी ने बताया है।

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