अवैध पार्किंग को रोकने के लिए आईपीसी की धारा का इस्तेमाल करेगी पुलिस

मुंबई में ट्रैफिक और गैरकानूनी पार्किंग की समस्या को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अब और भी पुख्ता कदम उठाने का फैसला किया है। अवैध रूप से पार्किंग पर अंकुश लगाने के लिए, मुंबई पुलिस ने अब उल्लंघनकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 283 के तहत फैसला किया है। मुंबई पुलिस "सार्वजनिक रूप से खतरे या रुकावट" पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 283 के तहत उल्लंघनकर्ताओं की बुकिंग करेगी।

अदालत द्वारा गिरफ्तार और दोषी ठहराया जा सकता है

आईपीसी की धारा 283 के तहत, उल्लंघनकर्ता को अदालत द्वारा गिरफ्तार और दोषी ठहराया जा सकता है। 2019 में, मुंबई पुलिस ने अवैध पार्किंग के संबंध में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 2,172 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। 2020 में, पूरे मुंबई में 226 एफआईआर दर्ज की गईं।जुलाई 2019 में, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने अनधिकृत पार्किंग के लिए नए पार्किंग नियम और लेवी स्टेंडिंग जुर्माना पेश किया। 

जुर्माना 15,000 रुपये तक चला गया, जिसमें 26 अधिकृत पब्लिक पार्किंग लॉट के 500 मीटर के दायरे में पार्किंग के लिए रस्सा शुल्क शामिल है, और भारी वाहनों के लिए 5,000 रुपये से लेकर दोपहिया वाहन तक 15,000 रुपये तक होंगे।

बीएमसी ने पार्किंग पॉलिसी में किया बदलाव

अपनी नो पार्किंग ज़ोन पॉलिसी के एक नए मोड़ में, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने बुधवार को घोषणा की कि पुराने सोसायटियों  के निवासी अब अपनी पूरानी इमारत के 500 मीटर के अंदर के दायरे में पार्किग कर सकते है। बीएमसी के अनुसार, सभी वार्डों के सहायक नगर आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे समाजों की पहचान करें और सड़कों के किनारे पार्क करने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करें