राज्य के लगभग 7,000 युवाओं को नौकायन प्रशिक्षण मिलेगा

महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड  (Maharashtra maritime board) राज्य में शिपिंग क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई पहल कर रहा है।  इसके हिस्से के रूप में, पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर असलम शेख की मौजूदगी में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और चेन्नई में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।  महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड समुद्री विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला संस्थान है।

महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के निदेशक अमित सैनी और कमोडोर राजीव बंसल ने समझौते में राज्य में अंतर्देशीय जहाजों पर तैनात लगभग 7,000 युवाओं को नेविगेशन कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।  इस अवसर पर परिवहन और बंदरगाह विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह, बोर्ड के मुख्य बंदरगाह अधिकारी कैप्टन संजय शर्मा, बड़हिया आदि उपस्थित थे।

 समझौते के अनुसार, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (Indian marine university)  राज्य में शिपिंग क्षेत्र में जनशक्ति को तकनीकी और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ सहयोग करेगा।  विश्वविद्यालय राज्य के तटीय क्षेत्रों में समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देने और उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की योजना में भी सहयोग करेगा।

 इस अवसर पर, असलम शेख ने कहा कि यह समझौता नेविगेशन के क्षेत्र में कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करेगा।  इससे राज्य में समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इससे लगभग 6 से 7 हजार युवाओं को फायदा होगा।  साथ ही, विश्वविद्यालय के अनुसंधान और ज्ञान का उपयोग राज्य में समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा।

केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में महाराष्ट्र का एक मंडप होगा।  मंडप महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों, राज्य में समुद्री परिवहन से संबंधित बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।  मैरीटाइम इंडिया समिट में महाराष्ट्र पैवेलियन को अधिक से अधिक नागरिकों द्वारा जाना चाहिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अमित सैनी ने किया है।

शिखर सम्मेलन में 2 मार्च को 'महाराष्ट्र में निवेश के अवसर' पर एक विशेष संगोष्ठी होगी।  सेमिनार में राज्य के बंदरगाह विकास विभाग के साथ-साथ उद्योग, एमआईडीसी के अधिकारी भी भाग लेंगे।