मुंबई यूनिवर्सिटी (MU) ने अपने सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) के लिए तैयार स्टडी मटीरियल में AI से बने कंटेंट की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह कदम तब उठाया गया जब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल स्टूडेंट्स ने दावा किया कि साइकोलॉजी स्टडी गाइड के कुछ हिस्से सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कॉपी किए गए लगते हैं।(Mumbai University Under Scrutiny After ChatGPT Prompt Found in Study Material)
मटीरियल में ऐसे शब्द थे जो ChatGPT के जवाब जैसे
यह मामला पिछले हफ्ते तब सामने आया जब स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर IV साइकोलॉजी कोर्स की किताब 'सोशल प्रॉब्लम्स: स्किल्स एंड इंटरवेंशन' में अजीब टेक्स्ट देखा। मटीरियल में ऐसे शब्द थे जो ChatGPT के जवाब जैसे लग रहे थे।
इस विवाद ने तब ध्यान खींचा जब स्टूडेंट्स ने कथित मुद्दे को हाईलाइट करते हुए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल हो गया। कथित तौर पर टेक्स्ट में लिखा था, "आपके लिए अगला कदम: क्या आप यूनिट 2-स्पेसिफिक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी बनाना चाहेंगे..." स्टूडेंट्स ने तर्क दिया कि AI कंटेंट को पब्लिकेशन से पहले ठीक से एडिट किए बिना स्टडी मटीरियल में शामिल किया गया हो सकता है।
इससे यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए दी जा रही एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन कोर्स में हज़ारों स्टूडेंट्स एनरोल हैं। उनमें से कई वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो अपनी पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी के स्टडी मटीरियल पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं।
इस विवाद पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी हुए हैं। HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की स्टूडेंट विंग, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (MNVS) के मेंबर्स ने CDOE के डायरेक्टर शिवाजी सरगर के इस्तीफे की मांग की है।
यूनिवर्सिटी से जुड़ी हाल की और भी दिक्कतें हुई हैं। इनमें थर्ड-ईयर BCom के पेपर्स का तीन बार लीक होना, 2,000 MCom स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में गलतियां, एग्जामिनेशन सेंटर्स का 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना, और स्टडी मटीरियल्स और टेक्स्टबुक्स में देरी शामिल हैं।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने कहा है कि AI टूल्स का इस्तेमाल खास मकसदों जैसे ग्रामर चेक करने, भाषा सुधारने, पढ़ने में आसानी, और बेहतर कंटेंट फ्लो और एडिटोरियल मदद देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कंटेंट के 10 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
HT के रिपोस्ट के मुताबिक, CDOE ने मामले की डिटेल्ड जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी दावों का पता लगाएगी और स्टडी मटीरियल तैयार करने की जांच करेगी।
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