मुंबई विश्वविद्यालय ने हाल ही में 61% शिक्षण पदों के रिक्त होने की सूचना दी है। कुल 368 अधिकृत शिक्षण पदों में से केवल 142 वर्तमान में भरे हुए हैं। यह कमी विशेष रूप से प्रोफेसर वर्ग में प्रमुख है, जहां 87 में से केवल 15 पद ही भरे हुए हैं। चिंताजनक बात यह है कि विश्वविद्यालय के 22 विभागों में पूर्णकालिक प्रोफेसरों की कमी है।(Over 61% of Teaching Positions Vacant at Mumbai University)
हालाँकि सहायक प्रोफेसर वर्ग में स्थिति थोड़ी बेहतर है, 160 में से 73 पद भरे हुए है। इसी तरह, एसोसिएट प्रोफेसर श्रेणी में, विश्वविद्यालय के पास अधिकृत 121 पदों में से केवल 40 हैं।(Mumbai University news)
सेवानिवृत्ति के बाद नई नियुक्तिया कम
नियमित शिक्षकों की कमी का पता सेवानिवृत्ति के बाद नई नियुक्तियों पर सरकारी प्रतिबंध से लगाया जा सकता है। इसे 2015 में लागू किया गया था। हालांकि प्रतिबंध हटा लिया गया है, विश्वविद्यालय को अभी भी नई नियुक्तियों के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। नतीजतन, पर्याप्त शिक्षण कर्मियों की कमी के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
शिक्षण स्टाफ की इस कमी का मुंबई विश्वविद्यालय में मास्टर कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। सीमित संसाधन और विशेषज्ञता उपलब्ध होने के कारण, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के अवसरों से वंचित हो रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, कमी ने शिक्षकों को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों से बाहर के विषयों को पढ़ाने के लिए मजबूर किया है। इससे एमफिल और पीएचडी छात्रों को दिए जाने वाले समय और ध्यान से भी समझौता होता है।
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