राज्य कैबिनेट ने बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को 20% अनुदान की मंजूरी दीे

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बुधवार को राज्य में गैर-सहायता प्राप्त और आंशिक रूप से सहायता प्राप्त स्कूलों के 43,111 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 304 करोड़ का अनुदान करने का फैसला लिया है।   राज्य मंत्रिमंडल ने इन सभी विद्यालयों को 20 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया। जिन स्कूलों को पहले से 20 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है, उन्हें अब कुल 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

राज्य विधायिका में शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों को आंदोलन करके राज्य सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार ने नवंबर 2018 में इन विधायकों के साथ हुई बैठक में यह 20 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का वादा किया था , लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। शिक्षकों और आगामी विधानसभा चुनावों के हालिया आंदोलन ने आखिरकार राज्य सरकार को अपना वादा पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया। 

इस फैसले से राज्य के 4,623 स्कूलों में कार्यरत 43,112 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।  राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए 304 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इन शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए राज्य को फिर से 504 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस राशि को शीतकालीन सत्र में दी जाने वाली अनुपूरक मांगों में अनुमोदित किया जाएगा।


बिना मान्यता प्राप्त 276 प्राथमिक विद्यालय और 2,851 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल 1, 2019 से 20 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। ।बिना मान्यता वाले 128 माध्यमिक विद्यालयों और 2160 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल 1, 2019 से 20 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।। 2417 आंशिक रूप से सहायता प्राप्त स्कूलों में 28,217 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जो पहले से 20 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब 20 प्रतिशत अधिक अनुदान मिलेगा।