बीएमसी गड्ढों का पता लगाने के लिए दोपहिया वाहनों पर मुंबई की सड़कों का सर्वेक्षण करेगी

बीएमसी ने मानसून के मौसम में गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए एक अनूठा तरीका निकाला है। इसने सड़क इंजीनियरों को दोपहिया वाहन से सड़कों की स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करने और गड्ढों की पहचान करने के लिए कहा है। इसके बाद 48 घंटे के भीतर गड्ढे भर दिए जाएंगे। (BMC to Survey Mumbai Roads on Two-Wheelers for Pothole Detection)

नगर निगम ने 227 नगर निगम निर्वाचन वार्डों में से प्रत्येक में एक उप-इंजीनियर को नियुक्त किया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि गड्ढों से संबंधित शिकायतों का समय के भीतर समाधान किया जाए। डिप्टी और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को भी अपने-अपने वार्डों में सड़क मरम्मत परियोजनाओं की निगरानी का काम सौंपा गया है।

उप-इंजीनियर यह सत्यापित करने के लिए साइट पर जाएंगे कि ठेकेदार ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र में मैस्टिक डामर लगाया है या नहीं। इसके पीछे तर्क यह है कि सड़क की स्थिति का आकलन चार पहिया वाहन से नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्हें दोपहिया वाहन से स्थानों पर जाने के लिए कहा जाता है।

इसमें जनता की अहम भूमिका होती है। वे स्थानीय अधिकारियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के माध्यम से गड्ढों के बारे में शिकायतें करते हैं। बीएमसी के पास एक गड्ढा ट्रैकिंग सिस्टम भी है, जहां निवासी गड्ढों की तस्वीरें अपलोड और साझा कर सकते हैं।अभी तक सड़कों पर कंक्रीटीकरण का केवल 25 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। बीएमसी द्वारा हाल ही में आयोजित एक विचार-मंथन सत्र में, सड़क इंजीनियरों को मुंबई में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

द्वीपीय शहर में 212 सड़कों के कंक्रीटीकरण के लिए दो कंपनियों ने निविदा का जवाब दिया था। वे हैं एपीसीओ इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम किया है, और एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड पश्चिमी उपनगरों में सड़क कंक्रीटीकरण पर काम कर रही है।

विजेता बोलीदाता की घोषणा जून के पहले सप्ताह तक की जाएगी। आचार संहिता हटने पर कार्य आदेश दिया जाएगा। अतिरिक्त 312 किलोमीटर सड़कों पर वास्तविक निर्माण मानसून के बाद शुरू होगा।नगर निकाय ने जनवरी 2023 में 212 सड़कों के कंक्रीटीकरण के चरण 1 का ठेका रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड को दिया था। हालांकि, अपर्याप्त प्रगति के कारण अनुबंध को निलंबित कर दिया गया था।

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