राज्य सरकार का मेट्रो के लिए बड़ा निर्णय

मुंबई - मेट्रो 2 और मेट्रो 7 परियोजना के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को कर्ज की जरूरत थी। पर राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही गैरेंटर बनने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद से राज्य सरकार की तीखी आलोचना होने लगी थी। पर अब तीखे हमलों से बचने के लिए राज्य सरकार ने गैरेंटर बनने के लिए हामी भर दी है। अब राज्य सरकार मेट्रो की दोनों परियोजनाओं के लिए गैरेंटर बनेगी। एमएमआरडीए के सह परियोजना संचालक दिलीप कवठकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस संबंध में जल्द से जल्द एमएमआरडीए के पास से एमएमआरसी को पत्र प्राप्त होगा।

मेट्रो परियोजना को पूरा करने में एमएमआरसी को कर्ज की जरूरत थी, जिसके लिए गैरेंटर आवाश्यक होता है। राज्य सरकार ने गैरेंटर बनने के लिए इंकार कर दिया था। पर अब राज्य सरकार द्वारा गैरेंटर बनने के लिए हामी भरे जाने से मेट्रो परियोजना पूर्ण होती नजर आने लगी है।