सालों की देरी के बाद वसई-भायंदर डबल डेक ब्रिज का प्रस्ताव आगे बढ़ा

राज्य के शहरी विकास विभाग को पिछले सोमवार, 4 मई को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) से एक प्रपोज़ल मिला। प्रपोज़ल में प्रोजेक्ट में एक बड़े डिज़ाइन बदलाव के लिए मंज़ूरी मांगी गई है। बदले हुए प्लान में वसई क्रीक पर एक डबल-डेक ब्रिज शामिल है। ब्रिज का निचला लेवल मेट्रो लाइन 13 को ले जाएगा, जबकि ऊपरी लेवल का इस्तेमाल रोड ट्रैफिक के लिए किया जाएगा।

प्रोजेक्ट पर लगभग ₹2,500 करोड़ खर्च होने का अनुमान 

ब्रिज प्रोजेक्ट पर लगभग ₹2,500 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। वसई-विरार इलाके में रहने वाले लगभग 18 लाख लोगों को इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होने की उम्मीद है। यह ब्रिज उन लोगों के लिए एक और रास्ता देगा जो अभी भीड़-भाड़ वाली 39 किलोमीटर की सड़क यात्रा पर निर्भर हैं।

प्रोजेक्ट के लिए पांच सरकारी अथॉरिटी से मंज़ूरी की ज़रूरत

इस प्रोजेक्ट की पहली प्लानिंग 2000 में की गई थी। 2013 में, राज्य सरकार ने ब्रिज को मंज़ूरी दी और टेंडर जारी होने की उम्मीद थी। हालांकि, 13 साल बाद भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है।HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के लिए पांच सरकारी अथॉरिटी से मंज़ूरी की ज़रूरत है।  अब तक, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, इनलैंड वॉटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंज़ूरी मिल चुकी है।

हालांकि, राज्य के फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सॉल्ट कमिश्नर से अभी भी परमिशन बाकी है। ब्रिज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंग्रोव ज़मीन और सॉल्ट पैन ज़मीन की ज़रूरत है।पिछले हफ़्ते, प्रोजेक्ट को लेकर MMRDA और कई सरकारी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में राज्य के रेवेन्यू सेक्रेटरी, MMRDA कमिश्नर, कोंकण डिवीज़नल कमिश्नर और पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल हुए थे।

सॉल्ट पैन ज़मीन पर अपना हक

सॉल्ट पैन ज़मीन का अधिग्रहण अभी भी एक बड़ा पेंडिंग मुद्दा है। प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेने से पहले नमक प्रोड्यूसर को मुआवज़ा देना होगा। दस परिवारों, जिनमें 119 लोग शामिल हैं, ने सॉल्ट पैन ज़मीन पर अपना हक जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीढ़ियों से ज़मीन को संभाला हुआ है।अभी, वसई और भयंदर के बीच आने-जाने वाले लोग छत्रपति शिवाजी महाराज रोड, काशीमीरा और मीरा-भायंदर से होकर NH-48 रूट का इस्तेमाल करते हैं।  यह सफ़र लगभग 39 किलोमीटर का है और इसमें आमतौर पर लगभग 90 मिनट लगते हैं।

एक बार बन जाने पर, प्रस्तावित पुल से गाड़ियाँ लगभग 10 मिनट में वसई क्रीक पार कर सकेंगी। इस रास्ते से दूरी लगभग पाँच किलोमीटर कम हो जाएगी।

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