आम बजट 2019 Live

-बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार में तेजी

-स्टेडर्ड डिक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया

-10 लाख से उपर की कमाई पर 30 फिसदी टैक्स

-5 से 10 लाख तक की कमाई पर 20 फिसदी टैक्स

-निवेश पर 40 हजार के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं

-निवेश के बाद भी 6.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं 

-5 लाख तक की इंकम पर कोई टैक्स नहीं

-21 हजार वेतन वाले असंगठित मजदूरों को मिलेगा बोनस

-सरकार ईपीएफ में निवेश बढ़ाएगी

- घर खरीदारों के लिए जीएसटी को कम करने का विचार

- बजट में जीएसटी में कोई बदलाव नहीं 

-रेलवे के लिए 65 हजार 500 करोड़ का बजट

-इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं 

-ग्रैच्यूटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख हुई.- पीयूष गोयल

-21 000 वेतन वाले किसानों को भी बोनस बढ़ा, मजदूरों का बोनस 7000 हुआ. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा. - पीयूष गोयल

-किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य

- 2022 तक सबको घर देने का लक्ष्य

मोदी सरकार मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यह वित्तवर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट नहीं होगा। सरकार आनेवाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खिंचने के लिए किसानों और मध्यम वर्ग के लिओ कई घोषणाएं कर सकती है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) शुक्रवार को मोदी सरकार (Modi Government) के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट (Budget 2019) पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्तमंत्रालय का प्रभार संभाल रहे गोयल सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर की आज्ञा से अपना बजट भाषण देंगे।लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा।

इनकम टैक्स पर नजर
अंतरिम बजट में अब तक यह परंपरा रही है कि इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाता, लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदल सकती है। इस बात के आसार हैं कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसकी लिमिट मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। महिलाओं के लिए यह सीमा 3.25 लाख रुपए हो सकती है।

पिछलें साल की तरह इस साल भी रेल और आर्थिक बजट एक साथ पेश किया जाएगा। मुंबई में लोकल रेल के लिए कई घोषणाएं हो सकती है। चुनावी साल होने के कारण मोदी सरकार का खास फोकस ग्रामीण भारत पर अधिक है। वह अंतरिम बजट 2019 में ग्रामीण कल्याण पर अपने खर्च को बढ़ा सकती है।