महाराष्ट्र- राज्य का अंतरिम बजट पेश

राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की है कि जुन्नार में एक शिव संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अजित पवार ने यह भी बताया कि 11 किले को ग्लोबल बनाने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा गया है।  (Maharashtra finance minister ajit pawar presented state's interim budget)

इसके अलावा वित्त मंत्री अजित पवार ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर महाराष्ट्र सदन का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भी महाराष्ट्र भवन बनाने का फैसला किया है।

बजट की मुख्य बातें

1) मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा

भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। सोलापुर तुलजापुर धाराशिव वहां रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जालना यवतमाल पुणे लोनावला रेलवे लाइन के लिए सरकार 50 प्रतिशत राशि देगी। यह चौथा रूट होगा. सरकार जालना-यवतमाल-पुणे-लोनावाला रेलवे लाइन के लिए 50 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो चौथी लाइन होगी। छह वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई हैं।

2) वर्सोवा-बांद्रा सी ब्रिज से पालघर और 7500 किमी सड़क का काम

7 हजार 500 किलोमीटर की सड़क का काम किया जाएगा। सार्वजनिक कार्यों के लिए 19 हजार करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। पालघर तक वर्सोवा -बांद्रा सी ब्रिज बनने जा रहा है। रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये, मिरकरवाड़ा बंदरगाह का नवीनीकरण किया जा रहा है। सात हजार किलोमीटर लंबी सड़कें शुरू होने जा रही हैं।

3) पेंशनभोगियों को राहत

संजय गांधी निराधार योजना में 1000 से 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। प्रत्येक तालुक में एक शव वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। संत गाडगेबाबा निगम की स्थापना की जायेगी।

4) रेडियो क्लब जेटी के लिए 227 करोड़

रेडियो क्लब जेटी के लिए 227 करोड़ का काम शुरू होगा। मिहान परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं) सामान्य प्रश्न विभाग के लिए 1 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।  कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण करते समय एक महिला को एक साड़ी देने पर काम चल रहा है।

5) दावोस में 19 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट

वित्त मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। 

6) पांच औद्योगिक पार्कों के लिए 196 करोड़ के टेंडर, 'मेक इन इंडिया'

निर्यात बढ़ाने के लिए 5 औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत 196 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया लागू की गई है। इस जगह पर एक मॉल बनाया जाएगा।

7) आठ लाख 50 हजार नये कृषि पंप लगाये जायेंगे

किसानों के लिए सोलर और कृषि पंप योजनाएं लागू की जाएंगी, 8 लाख 50 हजार नए कृषि पंप लगाए जाएंगे। शेली मेंधी वराह योजना के तहत सरकार को 129 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। अगले 3 साल में 155 परियोजनाओं की मरम्मत के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। 

8) एक लाख महिलाओं को रोजगार, 5000 पिंक रिक्शा

40 प्रतिशत गैर परम्परागत ऊर्जा लागू की जायेगी। 37 हजार आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करायी जायेगी. एक लाख महिलाओं को रोजगार दिया जायेगा. आंगनवाड़ी सेविकाओं के 14 लाख पद भरे गए। 44 लाख नुकसान झेलने वाले किसानों को 3000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महिलाओं के लिए पांच हजार गुलाबी रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे।

9) लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लड़की योजना

महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 3107 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लड़कियों को 18 वर्ष की आयु तक विभिन्न चरणों में 1 लाख एक हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी।

10) खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त प्रावधान

खिलाड़ियों के लिए 'मिशन लक्ष्यवेध' योजना के तहत खिलाड़ियों के लिए तीन स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित की जाएगी, अर्थात् राज्य स्तर पर उच्च प्रदर्शन केंद्र, मंडल स्तर पर खेल उत्कृष्टता केंद्र और जिला स्तर पर खेल प्रतिभा विकास केंद्र। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 10 गुना बढ़ा दी गई है। स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।