'आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज घोषित करेगी'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार (ajit pawar) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही कोरोनो वायरस (Coronavirus) और देशव्यापी लोकडाउन (lockdown) के कारण चल रहे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी।

अजीत पवार ने कहा कि कोरोनो वायरस (Covid-19) महामारी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सभी वित्तीय गतिविधियां रुक गई हैं।  इसके अलावा, व्यवसाय, उद्योगधंदे और नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं।

पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने कहा, हम एक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और हम एक रास्ता निकालना चाहते हैं।  महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक वित्तीय पैकेज की घोषणा करेगी और इस संबंध में एक निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।

हालांकि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, लेकिन इस बात पर मतभेद है कि लोगों को कितना पैसा दिया जाएगा।  इससे पहले, एमवीए नेताओं ने COVID-19 महामारी के बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज की आलोचना की थी।

अजीत पवार ने आगे बताया कि, महाराष्ट्र सरकार केंद्र से मदद मांग रही है और प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को भी उठा रही है।

प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण राज्य में श्रम शक्ति की कमी पड़ सकती है, इसे देखते हुए पवार ने महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में रहने वाले युवाओं से औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी करने का आग्रह किया है।

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की कि राज्य उद्योग विभाग श्रम ब्यूरो का एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां बेरोजगार युवा खुद को कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रेणी में पंजीकृत कर सकेंगे।

जब पवार से पत्रकारों ने बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों कि एमवीए सरकार COVID-19 संकट से निपटने में विफल रही है, पूछा तो पवार ने कहा, राज्य की मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी।