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पेश हुआ फडणवीस सरकार का अंतरिम बजट, जानिए क्या है खास

सामाजिक साहयता राशि 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है, जिसके तहत संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल जैसी योजनाएं शामिल हैं।

पेश हुआ फडणवीस सरकार का अंतरिम बजट, जानिए क्या है खास
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देवेंद्र फडणवीस की सरकार का आखिरी अंतरिम बजट आज मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ 6 लाख रुपए का है। जिसमें 3 लाख 14 हजार 640 करोड़ 12 लाख के राजस्व आय का प्रावधान है। बजट में सूखे से निपटने के कार्यों और योजना बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी योजना जारी रहने का ऐलान किया गया है। यह बटज खासकर किसानों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

महाराष्ट्र के बजट में क्या है खास

  • 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट
  • 6 हजार 410 करोड़ रुपए की कृत्रिम बारिश के लिए मंजूरी
  • धनगर समाज के मद्देनजर घर की योजनाओं के लिए 1000 करोड़ की निधि
  • जल संसाधन विभाग के लिए सिंचाई के नए प्रोजेक्टस निर्माण करने के लिए 12 हजार 597 करोड़ 13 लाख का प्रावधान
  • सामाजिक साहयता राशि 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है, जिसके तहत संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल जैसी योजनाएं शामिल हैं
  • OBC कॉर्पोरेशन के लिए 200 करोड़ की मंजूरी और छात्र-छात्राओं के लिए 36 नए होस्टल बनाने का प्रवधान
  • नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार उत्पन करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें 100 करोड़ इसी साल दिए जाएंगे
  • महात्मा गांधी 150वीं जयंती पर केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग कार्यक्रम करेगी, जिसके खर्च के लिए 150 करोड़ रुपये को मंजूरी
  • अल्पसंख्यक युवा और महिलाओं को तकनीकी स्किल मुहैय्या कराने के लिए 100 करोड़ का निधि मंजूर
  • विधवा असहाय महिलाओं को, जिन्हें एक बच्चा है उन्हें 1,100 रुपए पेंशन प्रति महीना, जबकि जिन्हें 2 बच्चे हैं उन्हें 1,200 रुपए पेंशन
  • दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मुंबई में बनेगा स्मारक
  • पुलिस बल में 4 हजार 649 पुलिस कॉन्स्टेबल के पोस्ट भरे जाएंगे

बजट में शिर्डी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए 'पर्यटन पुलिस' नई संकल्पना सरकार द्वारा लागू करने की बात कही गई हैं। इसके अलावा राज्य के अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर भी 'पर्यटन पुलिस' की सुविधा उपलब्ध होगी।

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