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महाराष्ट्र : प्रवासी मजदूरों का होगा अब रजिस्ट्रेशन, बन रहा है लेबर ब्यूरो

सुभाष देसाई ने कहा कि, महाराष्ट्र में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों का लेबर ब्यूरो के द्वारा पंजीकरण किया जाएगा।

महाराष्ट्र : प्रवासी मजदूरों का होगा अब रजिस्ट्रेशन, बन रहा है लेबर ब्यूरो
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दूसरे राज्यों से काम करने महाराष्ट्र में आने वाले प्रवासी मजदूरों (migrants workers) को अब महाराष्ट्र में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके लिए राज्य सरकार श्रमिकों के लिए औद्योगिक लेबर ब्यूरो (industrial labour bureau) बना रही है, जो इसी महीने जून तक बन कर तैयार हो जाएगा। यह जानकारी महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (industrial minister subhash desai) ने दी है। देसाई रिव्यूट औद्योगिक क्षेत्र पर पोस्ट Covid-19 विषय पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे।

सुभाष देसाई ने कहा कि, महाराष्ट्र में काम करने के लिए आने वाले प्रवासी मजदूरों का लेबर ब्यूरो के द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में कुछ उद्योग अभी भी मजदूरों की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसे हल करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर (bureau of industrial labour) की स्थापना की गई है। इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है। यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। लेबर ब्यूरो रिटर्स जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा।

उन्होंने आगे कहा, कोरोना वायरस के कारण घोषित किये गए लॉकडाउन में हजारों प्रवासी श्रमिक अपने गांव चले गए हैं, उन्हें फिर से वापस आना चाहिए। कुछ उद्योग उनका इंतजार कर रहे हैं। उन सभी का पूरा सहयोग किया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने कहा, कोरोना संकट के कारण कितने लोग किस राज्य से आए थे, यह दर्ज किया जाएगा। Covid-19 के कारण कई उद्योग संकट में हैं। उद्योग विभाग इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि, राज्य सरकार जल्द ही 10 विदेशी कंपनियों के साथ करार करेगी। उन्होंने कहा, राज्य में अब तक लगभग 60 हजार उद्योग शुरू हो चुके हैं, इसमें 15 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्योग विभाग के प्रयास सफल हो रहे हैं। आगामी दो से तीन दिनों में विभिन्न देशों के 10 निवेशकों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

उन्होंने आगे बताया अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, ताइवान और अन्य देशों के निवेशकों के साथ चर्चा अंतिम चरण में है। 

इसके पहले आपको याद दिला दें कि पिछले महीने प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि, अगर कोई राज्य यूपी से मजदूरों को बुलाता है तो उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। योगी के इस बयान को लेकर सियासत भी गरमा गई थी। इसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बयान देते हुए कहा था कि, महाराष्ट्र में रोजगर के लिए आनेवाले अन्य राज्यों के लोगों का स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

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