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महाराष्ट्र बजट: विपक्ष ने नई बोतल में पुरानी शराब तो सत्ता पक्ष ने 'सर्वजन हिताय' वाला बजट बताया


महाराष्ट्र बजट: विपक्ष ने नई बोतल में पुरानी शराब तो सत्ता पक्ष ने 'सर्वजन हिताय' वाला बजट बताया
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वित्त मंत्री सुधीर मूनगंटीवार ने शुक्रवार को बजट पेश किया। जहां सरकार ने इस बजट को सर्वजन हिताय बताते हुए इसकी तारीफ़ की तो वहीं विपक्ष ने इसे नई बोतल में पुरानी शराब बताते हुए इस पर निराशा व्यक्त की। विपक्ष ने कहा कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं था, पुरानई योजनाओं पर ही पैसा लगाया जा रहा है।

विपक्ष के हाथ में कद्दू और खाली स्लेट
बजट के बाद विधानसभा में विरोध पक्ष नेता राधाकृष्ण विखेपाटील हाथ में कद्दू लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। साथ ही अन्य विधायकों ने भी हाथ में खाली स्लेट लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया।  


पुरानी योजनाओं पर ही बजट केंद्रित 

राज्य सरकार ने अपने बजट में शिवाजी स्मारक, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर स्मारक, समृद्धि महामार्ग, मेट्रो, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, एमयुटीपी, बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक, नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसी पुरानी योजनाओं के बजट पर ही जोर दिया।

किसानों और कर्जमाफी में कोई नई योजना की घोषणा नहीं हुई। शिक्षा के लिए कुछ घोषणाएं जरूर हुई, इनमें छात्रवृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ाने से लेकर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों का निर्माण की घोषणा भी शामिल है, लेकिन  इन सभी से तस्वीर बदलेगी यह कहना मुश्किल है।
 

'सभी का साथ सभी का विकास'- मुख्यमंत्री
 
बजट के बाद सत्ता पक्ष ने इस बजट को 'सभी का साथ सभी का विकास' वाले नारे से परिपूर्ण बताया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बजट में राज्य के वंचित और उपेक्षित लोगों का ख्याल तो रखा ही गया है साथ ही दिव्यांगों, किसानों, छात्रों, ग्रामीण और शहरी भागो सभी का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का अभिनंदन करते हुए बजट को प्रगतिशील और सभी के लोगों का बताया।

'बजट प्रगतिशील'
सीएम के मुताबिक हमने कृषि में विशेष ध्यान दिया है। विविध योजनाओं के माध्यम से इस बजट के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि रोजगार पैदा हो इसके लिए भी मूलभूत उपाय किये गए हैं। साथ ही सूक्ष्म और लघुउद्योग के लिए इज ऑफ़ डूइंग बिजनस के द्वारा रोजगार पैदा किये जाएंगे। सीएम के अनुसार ग्रामीण भागों के विकास के लिए जो आधारभूत योजनाएं हैं उन पर अमल किये जायेंगे। उत्पादन और सेवा क्षेत्र में भी कई प्रावधान किये गए हैं।

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