कोरोनावायरस लॉकडाउन: शरद पवार ने राज्य में आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए पांच सुझाव दिए

21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की कि वह इस लॉक डाउन को 3 मई तक बढ़ा रहे है।   इससे देश भर में व्यापारिक गतिविधियां रुक रही हैं, जिससे राज्यों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है।

इसके बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए विचार करने के लिए कुछ बिंदुओं पर सुझाव देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। शरद पवार ने ट्वीट कर सरकार को कुछ मुद्दे भी दिए जिनसे आर्थिक स्तर को सुधारने में काफी हद तक कामियाबी मिलेगी।

आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोरोनावायरस का संक्रमण खत्म होने के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आर्थिक चुनौती। देश को आने वाले आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए और केंद्र सरकार को इन स्थिति को सुधारने के लिए पुख्ता कदम उठाने चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री, शरद पवार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा राज्य ऋण को स्थगित करने की नीति के विस्तार का सुझाव दिया।  “RBI ने COVID-19 लॉकडाउन की पृष्ठभूमि के ऋण पुनर्भुगतान के बारे में एक नई टालमटोल नीति लागू की है।  इसे राज्य ऋण पर भी लागू किया जाना चाहिए।  पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को आरबीआई को कम से कम छह महीने के लिए  राज्यो के भारतीय रिजर्व बैंक को होनेवाले भुगतान को रोकना चाहिए।

पवार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य सरकार को ब्याज मुक्त अग्रिम देने के लिए सुझाव दिया है।  “पिछले पांच वर्षों में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कॉरपोरेट्स को 10 लाख करोड़ से अधिक राशि दी है।  एनसीपी प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को राज्य सरकार को ब्याज मुक्त अग्रिमों का विस्तार करना चाहिए।

गरीबों और जरूरतमंदों के समक्ष कृषि उत्पादन के लिए भारत सरकार को विकल्प दें।  “पिछले साल पंजाब में गोदामों से 1.3 लाख टन से अधिक गेहूं भारतीय खाद्य सहयोग (एफसीआई) द्वारा खरीदा गया था।  चूंकि इस साल गेहूं की फसल हो रही है है और भंडारण की समस्या है, इसलिए भारत सरकार को राज्यों में गरीबों, जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को उपज का प्रबंधन करना चाहिए।

राज्य सरकारें अपनी सीमा में 4 प्रतिशत तक की छूट चाहती हैं।  “एफआरबीएम अधिनियम के तहत, राज्यों को अपने वित्तीय घाटे को जीएसडीपी के 3% के तहत रखने के लिए अनिवार्य है।  राज्यों ने अपनी सीमा में 4% की छूट दी है, "

मुख्यमंत्री राहत कोष को हमेशा सीएसआर प्रावधान से बाहर रखा गया है।  मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कॉर्पोरेट योगदान को सीएसआर माना जाना चाहिए।  अखिल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विभिन्‍न तिमाहियों में COVID संबंधित संकट से निपटने के लिए सशक्त बनाया जाएगा यदि ऐसा किया जाता है,  तो राज्यो को कोरोना से लड़ने में और भी आसानी होगी।