महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने नई आवास नीति को मंजूरी दी

महाराष्ट्र की आवास चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी शहरी विकास में तेजी लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित राज्य आवास नीति मेरा घर-मेरा अधिकार को मंजूरी दे दी है। 70,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी निवेश परिव्यय के साथ, नीति का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 35 लाख घरों का निर्माण करना है, जो इसे राज्य के इतिहास में सबसे व्यापक आवास ब्लूप्रिंट में से एक बनाता है। (Mumbai's Real Estate Industry Hails Maharashtra Cabinet's New Housing Policy)

रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार की पहल का स्वागत किया

रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार की पहल का स्वागत किया है और इसे महाराष्ट्र के आवास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गेम-चेंजर बताया है। नारेडको महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने कहा: "महाराष्ट्र में सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को साकार करने में 'माझे घर - माझे अधिकार' नीति एक सराहनीय कदम है। ₹70,000 करोड़ की मजबूत निवेश योजना और अगले पाँच वर्षों में 3.5 मिलियन घरों के निर्माण के स्पष्ट लक्ष्य के साथ, सरकार समावेशी शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है।

झुग्गी पुनर्वास, पुनर्विकास और महाआवास निधि के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना आवास की कमी को दूर करने और शहरी परिदृश्य को बेहतर बनाने में सहायक होगा। हमारा मानना है कि यह प्रगतिशील नीति रियल एस्टेट को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी और सभी आय समूहों के नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगी।"

यह भी पढ़े- मुंबई में अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट