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सभी के लिए लोकल ट्रेन चलाने के लिए सरकार कर रही है विचार : आदित्य ठाकरे

वर्तमान में मुंबई में लोकल ट्रेनों में केवल सरकारी कर्मचारियों और कुछ आवश्यक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं जबकि आम लोगों को अभी यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

सभी के लिए लोकल ट्रेन चलाने के लिए सरकार कर रही है विचार : आदित्य ठाकरे
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शिवसेना (shivsena) के मुखपत्र 'सामना' (saamna) में छपे संपादकीय के अनुसार, 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र सरकार मुंबई में सभी के लिए लोकल ट्रेनों (local train) को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। क्योंकि वर्तमान में मुंबई में लोकल ट्रेनों में केवल सरकारी कर्मचारियों और कुछ आवश्यक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं जबकि आम लोगों को अभी यात्रा करने की अनुमति नहीं है। जिससे कई लोग अभी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

इसका मतलब यह है कि ट्रेंन में अनुमति नहीं होने के कारण हजारों लोग ऑफिस जाने के लिए बेस्ट की बसों पर निर्भर हैं। लेकिन इसमें में लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बसों में यात्रियों की काफी भीड़ हो रही है और दूसरे बसों से यात्रा करने पर लोगों को आने जाने के लिए देरी हो रही है।

'सामना' (saamna) के अनुसार, पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (tourism and environment minister aditya thackeray) के हवाले से बताया गया है कि, कोरोना के कारण लॉकडाउन (lock down) की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर चुकी है जिसे वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार लोकल ट्रेनों को फिर से चला सकती है।

पर्यटन मंत्री ने कहा, "सरकार 15 अक्टूबर तक आम नागरिकों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन यह निर्णय सभी COVID-19 संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद लिया जाएगा।"

ठाकरे ने यह भी कहा है कि, कार्यालयों और वाणिज्यिक व्यवसायों को 24 घंटे खुला रखने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जबकि सरकार वर्तमान में कार्यालयों और व्यवसायों के साथ काम के घंटों पर चर्चा करने के लिए बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार रेलवे के साथ और अधिक रेलगाड़ियां चलाने पर विचार-विमर्श कर रही है।

इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट (bombay high court) ने सरकार से पूछा था कि वो लोकल ट्रेन चलाने संबंधी क्या उपाय कर रही है।

हाईकोर्ट द लॉएर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सरकार से यह प्रश्न पूछा था। वकीलों ने कोर्ट में याचिका दायर कर उनको भी ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।

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