केंद्र की तरफ से जारी किये गये मोटर व्हीकल एक्ट में भारी भरकम जुर्माने का कई राज्य विरोध कर रहे हैं।यहां तक की खुद बीजेपी शासित राज्य भी इसे लागू नहीं कर रहे हैं। जहां एक तरफ गुजरात ने इस एक्ट में कई बदलाव करके जुर्माने की राशि काफी कम कर दी तो वहीं महाराष्ट्र ने भी इस एक्ट को लागू करने से इनकार करते हुए हाल फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है।
केंद्र से पत्राचार
परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में नए मोटर परिवहन अधिनियम को स्थगित कर दिया गया है। नए कानून के बारे में केंद्र सरकार के साथ पत्राचार किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा एक पत्र में बढ़े हुए दंड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, जब तक केंद्रीय मंत्री इस मांग का जवाब नहीं देते, राज्य में इस अधिनियम का अध्यादेश लागू नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में मौजूदा पुरानी कानून व्यवस्था के अनुसार ही जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।
आपको बता दें कि इसके पहले रावते ने इस नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाए गए भारी भरकम वित्तीय दंड का व्यक्तिगत रूप से विरोध किया था।
'मौतों को रोकना है उद्देश्य'
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्ट का समर्थन करते हुए कहा है कि नए कानून के लिए जुर्माके रूप में पैसा जमा करना नहीं है बल्कि यातायात नियमों का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकना है।
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