बृहन्मुंबई महानगरपालिका (brihanmumbai municipal corporation) न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर याता फेरीवाल्यांच्या धोरणाबाबत बदल करत आहे. पात्र फेरीवाल्यांची संख्या 32,415 वरून 77,000 पर्यंत वाढली आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) झालेल्या सुनावणीनंतर हा आढावा घेण्यात आला.

2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाले क्षेत्र म्हणून चिन्हांकित केलेल्या 222 रस्त्यांचाही महापालिका पुनर्विचार करत आहे. मेट्रो आणि रस्ते प्रकल्पांमुळे यापैकी अनेक रस्ते आता ब्लॉक होत आहेत. अहवालांनुसार, फेरीवाले क्षेत्रांची संख्या आता कमी होऊ शकते.

रेल्वे स्थानकांजवळील फेरीवाल्यांवर (hawkers) कडक कारवाई करून प्रत्येक स्थानकापासून 150 मीटर अंतरातील सर्व फेरीवाले हटवण्याची योजना महापालिका आखत आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांसह विशेष अंमलबजावणी पथके तैनात केली जातील.

रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांची एकूण माहिती महापालिका (bmc) गोळा करत आहे. अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालिकेकडून अधिक कर्मचारी तैनात केले जाणार आहेत.

सध्याच्या कायद्यांनुसार, फेरीवाल्यांना पात्र होण्यासाठी चार निकष पूर्ण करावे लागतात:

- त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

- त्यांचे वय 14 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

- त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत नसावा.

- ते भारतीय नागरिक असले पाहिजेत.

या आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे विक्रेत्यांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. गेल्या शुक्रवारी, उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की 1,00,000 पैकी फक्त 32,000 फेरीवाले पात्र का होते. यावर महापालिकेने स्पष्टीकरण दिले की, निकष पूर्ण करण्यात अयशस्वी झालेल्या फेरीवाल्यांना (illegal hawkers) वगळण्यात आले आहे.

77,000 विक्रेत्यांनी आवश्यक कागदपत्रे प्रदान केली नाहीत हे दर्शविणारी पत्रे पालिका न्यायालयात सादर करणार आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सर्व फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्रे प्रदान करावी लागतील असा निर्णय दिला होता.

हेही वाचा

मुंबईत सात नवीन अग्निशमन केंद्रे उभारणार

विमानतळांप्रमाणेच एसटी स्थानकही सुधारणार : एकनाथ शिंदे