वांद्रे रेक्लमेशनमधील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानाचं आरक्षण बदलण्याच्या BMCच्या निर्णयावरून मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

मैदानाचं आरक्षण प्लेग्राऊंड (Playground) वरून Exhibition/Convention Centre करण्याचा प्रस्ताव BMCच्या जर्नल बॉडीने मंगळवारी मंजूर केला. मात्र, 10 ऑगस्टला हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी BMCकडून हमी देण्यात आली होती.

ही हमी दिल्यानंतरही General Bodyने निर्णय घेतल्याने Mumbai Football Associationने हायकोर्टात याबाबत आक्षेप नोंदवला.

यावर बुधवारी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने BMCला हा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवणार का?, असा सवाल केला. यावेळी कोर्टाने अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

“न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे. निवडून आलेले लोक किंवा यंत्रणा न्यायालयाची खिल्ली उडवणार असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असं कोर्टाने म्हटलं.

इतकंच नाही तर कोर्टाने “तुम्ही 10 ऑगस्टची परिस्थिती पूर्ववत केली नाही, तर आम्ही स्वतःहून अवमानाची कारवाई सुरू करू,” असा इशाराही BMCला दिला.

BMCचे वकील गिरीश गोडबोले यांनी आपण महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करणार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं.

मात्र, जर्नल बॉडीने मंजूर केलेला ठराव आयुक्त स्वतःहून स्थगित करू शकत नाहीत. त्यासाठी जर्नल बॉडीसमोर पुन्हा प्रस्ताव आणावा लागेल, असं BMCकडून सांगण्यात आलं.

म्हणजेच, फुटबॉल मैदानाचं भवितव्य आता केवळ BMCच्या निर्णयावर नाही, तर हायकोर्टाच्या भूमिकेवरही अवलंबून आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्राचा कापूस थेट परदेशी बाजारपेठेत!