रहिवाशांच्या गटांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (bmc) स्थानिक कोळी (मासेमार) समुदायाच्या सांस्कृतिक संवर्धनाचा हवाला देत मुंबईतील (mumbai) कार्टर रोडवरील (carter road) प्रॉमेनेडवर सीफूड प्लाझा उघडला आहे.
2 मे रोजी सुरू झालेल्या या फूड प्लाझामध्ये कोळी महिला स्वयं-मदत गटांद्वारे व्यवस्थापित सीफूड स्टॉल (sea food stall) असतील आणि ते बुधवार, शुक्रवार आणि रविवारी खुले राहतील.
पालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट मुंबईच्या मूळ रहिवाशांच्या म्हणजेच कोळी लोकांच्या पारंपारिक किनारी संस्कृतीचे जतन आणि प्रोत्साहन देणे आहे. तथापि, अनेक रहिवासी गटांनी फूड प्लाझाच्या कायदेशीरतेबद्दल आणि पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षेवर होणारा परिणाम याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
वांद्रे-खार-सांताक्रूझ भागातील नागरिकांच्या संघटनेने आरोप केला की हा प्लाझा कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) नियमांचे उल्लंघन करून स्थापन करण्यात आला आहे. स्थानिक रहिवासी आणि नियमितपणे या रस्त्यावर फिरायला जाणाऱ्या लोकांच्या वारंवार आक्षेपांनंतरही हा प्रकल्प पुढे सरकला, कारण ते या विकासाला सार्वजनिक मनोरंजन जागेवरील अतिक्रमण असल्याचे मानतात.
या गटाने पालिकेवर या ठिकाणी बेकायदेशीर स्वयंपाक पद्धतींना परवानगी दिल्याचा आरोप करत, ज्यामध्ये गॅस सिलिंडर आणि उघड्या ज्वाळांचा वापर यांचा समावेश आहे, असा आरोप केला.
नागरी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी या गोष्टींवर बंदी आहे असा त्यांचा दावा होता. अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि आरोग्य विभागाचा परवाना यासारख्या अनिवार्य परवानग्यांशिवाय फूड प्लाझा चालवला जात असल्याचाही त्यांनी दावा केला.
"महापालिका बेकायदेशीर कृत्यांना सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे का?" असा प्रश्न इम्पॅक्ट ग्रुपच्या प्रवक्त्याने विचारला, त्यांनी रस्त्याच्या कडेला वाढती कचरा आणि अव्यवस्थापित कचरा हे पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि गैरव्यवस्थापनाचे लक्षण असल्याचे सांगितले.
महापालिकेच्या एच वेस्ट वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त दिनेश पल्लवाड यांनी या उपक्रमाचे समर्थन केले. "आम्ही कोळी महिलांना आठवड्यातून फक्त तीनदा काम करण्याची परवानगी दिली आहे. तिथे स्वयंपाकाची व्यवस्था नाही.
जेवण बाहेर तयार केले जाते आणि स्टॉलवर विकले जाते. आम्ही नागरिकांच्या चिंता लक्षात घेतल्या आहेत आणि स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कचरा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी कर्मचारी तैनात केले आहेत. दारू पिण्यास परवानगी नाही आणि ऑपरेशनचे नियमन करण्यासाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत," असे ते म्हणाले.
तथापि, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घेतली आहे. 13 मे रोजी, प्राधिकरणाने मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांना फूड प्लाझाने CRZ नियमांचे आणि मागील न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले आहे की नाही याची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले.
MCZMA ने 15 दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल मागितला आहे आणि उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणामुळे जनमत विभाजित झाले आहे. अनेक रहिवाशांनी फूड प्लाझाला विरोध केला असला तरी, काही अनुभवी कार्यकर्ते आणि परिसरातील दीर्घकालीन रहिवाशांनी त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
