न्यायालयाने निरीक्षण केले की, हॉटेलच्या तपासणी अहवालात स्वच्छता, देखभाल आणि कार्यपद्धतीबाबत सुमारे 95 टक्के नियमांचे पालन करण्यात आल्याचे नमूद होते. केवळ डिशवॉशर आणि मिठाई तयार करण्याच्या विभागात दोन झुरळे आढळणे हा एकमेव गंभीर आक्षेप होता. अशा परिस्थितीत थेट परवाना निलंबित करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी वास्तववादी (Realistic) दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. नियमभंगाच्या स्वरूपानुसारच कारवाई केली पाहिजे आणि ती प्रमाणबद्ध असावी.
दरम्यान, संबंधित हॉटेलनेही न्यायालयाला भविष्यात उच्च दर्जाची स्वच्छता राखण्याचे आणि सर्व अन्नसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी उच्च न्यायालयाने FDA च्या सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेवरही प्रश्न उपस्थित केले. ही तपासणी संपूर्ण महाराष्ट्रात समान पद्धतीने होत आहे का? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
तसेच, मंत्रालयासह सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांतील कॅन्टीनचीही तपासणी केली जात आहे का, याची माहिती न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागवली आहे. याशिवाय अशा सर्व कॅन्टीनची नव्याने तपासणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
Share
Tweet
