बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडीवासियांची पात्रता निश्चिती करत त्यांना संक्रमण शिबीर वा इतरत्र स्थलांतरीत करण्याकरीता म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नव्यानं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंगळवारी, १५ मे पासून नायगावमधील इमारत क्रमांक १२ आणि १३ इथं सकाळी उपजिल्हाधिकारी सर्वेक्षणासाठी आले खरे, पण त्यांना सर्वेक्षण न करताच आल्या पाऊली परतावं लागलं. बीडीडीवासीयांनी या सर्वेक्षणाला जोरदार विरोध करत सर्वेक्षण हाणून पाडत अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावलं.
बीडीडीवासीयांची पात्रता निश्चिती ही प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा टप्पा जितक्या वेगानं यशस्वीपणे पूर्ण होईल तितक्या वेगानं प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. असं असताना पात्रता निश्चिती हा महत्त्वाचा टप्पाच मुंबई मंडळासाठी डोकेदुखी ठरताना दिसत आहे. कारण मुंबई मंडळानं पात्रता निश्चितीसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पा (एसआरए)च्या धर्तीवर बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचा आधार घेतला. रहिवाशांनी मात्र या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाला विरोध केला आणि पात्रता निश्चितीसाठी ज्या पुराव्याच्या अटी आहेत त्या जाचक असल्याचं म्हणत बायोमेट्रीक सर्व्हे होऊ दिला नाही.
म्हाडा अधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग इथं दोन-तीनदा बायोमेट्रीक सर्वे घेण्याचा प्रयत्न याआधी केला. पण बीडीडीवासीयांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार विरोध करत बायोमेट्रीक सर्वे हाणून पडला. दरम्यान ना. म. जोशी मार्ग येथील काही इमारतींचा म्हाडाला पाठिंबा असल्यानं तेथील काही इमारतींचा सर्वे मात्र पार पडला.
बीडीडीवासीयांचा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारनं १५ दिवसांपूर्वी एक अध्यादेश काढत बायोमेट्रीक सर्वेक्षण रद्द करत पात्रतेसाठी नव्या अटी लागू केल्या. त्यानुसार मंगळवारी नव्यानं सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार होतं. पण बायोमेट्रीक हा शब्द काढत बाकी जसंच्या तसं ठेवण्यात आल्याचं आणि आधी करार मग सर्वेक्षण ही मागणीही मान्य न केल्याचं म्हणत मंगळवारी नायगावमध्ये बीडीडीवासियांनी सर्वेक्षण होऊ दिलं नाही.
सकाळी १०.३० सुमारास मोठ्या संख्येनं फौजफाटा घेऊन उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह अधिकारी नायगावमध्ये धडकले. मात्र अखिल भारतीय बीडीडी चाळ सर्व संघटना एकत्रित संघाचे अध्यक्ष राजू वाघमारे आणि बीडीडीवासियांनी इमारतीसमोरच अधिकाऱ्यांना रोखून धरत जाब विचारला. अधिकारी आणि बीडीडीवासीयांमध्ये बराच वाद झाला नि शेवटी बीडीडीवासियांचा रोष लक्षात घेत अधिकाऱ्यांनी बीडीडीवासीयांचं जे काही म्हणणं असेल ते म्हाडाकडं मांडावं, असं म्हणत सर्वेक्षण न करताच परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं मंगळवारीही सर्वेक्षण होऊ शकलं नाही.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी आणि सहमुख्य अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण ते बैठकीत असल्यानं संपर्क होऊ शकला नाही.
पुराव्याच्या जाचक अटी काढून टाकत करार केल्याशिवाय सर्वेक्षण होऊ देणार नसल्याची प्रतिक्रिया राजू वाघमारे यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना दिली आहे. त्याचवेळी बीडीडीतील दुसऱ्या गटाने अर्थात म्हाडाच्या बाजूनं असणाऱ्या ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकास समितीनं सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या, सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्यांविरोधात कारवाई करत सर्वेक्षण मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता पुढे म्हाडाचं मुंबई मंडळं नेमकी काय भूमिका घेते आणि सर्वेक्षणाचं काय होतं हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.
हेही वाचा -
वरळी बीडीडी पुनर्विकासाच्या निविदेचं ग्रहण सुटलं, एस.डी. काॅर्पोरेशनला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका