वरळी बीडीडी पुनर्विकासाच्या निविदेचं ग्रहण सुटलं, एस.डी. काॅर्पोरेशनला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

गेल्या ८ महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया ठप्प होती. परिणामी महत्त्वाकांक्षी वरळी बीडीडी चाळीचा पुनर्विकासही रखडला होता. अखेर सोमवारी, १२ फेब्रुवारीला निविदा प्रक्रियेला लागलेलं वादाचं ग्रहण सुटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एस.डी. काॅर्पोरेशनच्या विरोधात निर्णय देत म्हा़डाला दिलासा दिला आहे.

  • वरळी बीडीडी पुनर्विकासाच्या निविदेचं ग्रहण सुटलं, एस.डी. काॅर्पोरेशनला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
SHARE

वरळीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला मागील ८ महिन्यांपासून वादाचं ग्रहण लागलं होतं. एस.डी. काॅर्पोरेशन (शापूरजी-पालोनजी) ने निविदेवर आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे गेल्या ८ महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया ठप्प होती. परिणामी महत्त्वाकांक्षी वरळी बीडीडी चाळीचा पुनर्विकासही रखडला होता. अखेर सोमवारी, १२ फेब्रुवारीला निविदा प्रक्रियेला लागलेलं वादाचं ग्रहण सुटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एस.डी. काॅर्पोरेशनच्या विरोधात निर्णय देत म्हा़डाला दिलासा दिला आहे.


वादात अडकली प्रक्रिया

म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं एप्रिल २०१७ मध्ये वरळी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या होत्या. पण या निविदेला म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळाल्यानं निविदेला तीनदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मुंबई मंडळावर आली होती. तिसऱ्यांदा मात्र निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि टाटा प्रोजेक्ट, एसीसी आणि आयएलएफएससारख्या तीन बड्या कंपन्यांकडून निविदा सादर झाल्या. आता निविदा प्रक्रिया पुढे रेटत मुंबई मंडळ निविदा अंतिम करणार असं वाटत असतानाच निविदा वादात अडकली ती अडकलीच.



बटन दाबलं पण...

या निविदा प्रक्रियेत एस.डी. काॅर्पोरेशनही सहभागी झाले नि त्यांनी निविदा भरत सादरही केली. पण प्रत्यक्षात निविदा काही सादर झाली नाही. यासंबंधीची चौकशी केली असता निविदा सादर करण्यासाठी काही मिनिटं राहिली असताना एस.डी. काॅर्पोरेशनने निविदा सादर करण्यासाठी ओके बटण दाबलं, पण ते बटणच दाबलं गेलं नाही नि निविदा सादर झाली नाही. यावरून मग मुंबई मंडळ आणि एस.डी. काॅर्पोरेशनमध्ये वाद सुरू झाला.


न्यायालयात दाद

वेबसाईटमधील तांत्रिक त्रुटीमुळे आपल्याला निविदा सादर करता आली नसल्यानं आपली निविदा सादर करून घेण्याची मागणी करत एस.डी. काॅर्पोरेशनने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानं एस.डी. काॅर्पोरेशनच्या बाजूनं निर्णय देत त्यांची निविदा सादर करून घेण्याचे आदेश म्हाडाला दिले. पण म्हाडाने मात्र या नकार देत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. ही निविदा सादर झालीच नव्हती, तेव्हा ती ग्राह्य कशी धरायची? असा युक्तिवाद म्हाडाकडून करण्यात आला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हाडाच्या बाजूनं निर्णय देत निविदेचा वाद सोडवला आहे.


प्रक्रियेला वेग

आता हा वाद सुटल्यानं निविदा प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या कामाला मुंबई मंडळाकडून वेग देण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. पुढच्या १० दिवसांत ज्या तीन निविदा आल्या आहेत, त्या खुल्या करत या निविदा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचंही या अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार पुढच्या दीड-दोन महिन्यांत वरळी बीडीडीच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामाची निविदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे.



हेही वाचा-

बांधकाम शुल्क द्या अन् हक्काचं घर मिळवा, बीडीडीतील पोलिसांना सरकारची भेट

वरळी बीडीडीचा पुनर्विकास लांबणीवर? निविदेचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या