वर्सोवा-भाईंदर (bhayandar) कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी कायदेशीर मान्यता न घेता मंजुरी देण्यात आली.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून बृहन्मुंबई महानगरपालिका (bmc), महाराष्ट्र खारफुटी सेल आणि मुख्य वनसंरक्षकांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांसह उत्तर-दक्षिण कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या कोस्टल हायवेचा (coastal highway) प्रस्तावित विभाग किनारी भागातून जातो.

यामध्ये खारफुटीचा समावेश असल्याने, त्याला वन (संवर्धन) कायदा, 1980 अंतर्गत मंजुरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मंजुरी आणि खारफुटी संरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन आवश्यक आहे. असे कायदेशीर नोटीस बजावणाऱ्या ना-नफा संस्थेचे संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

संस्थेने आपल्या नोटीसमध्ये अधिकाऱ्यांना वन (संवर्धन) कायदा, 1980 च्या कलम 2 अंतर्गत स्टेज-2 ची अंतिम वन मंजुरी मिळाल्याशिवाय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता खारफुटी तोडण्याची परवानगी देऊ नये असे सांगितले आहे.

अधिकाऱ्यांनी मागितलेल्या परवानग्या बेकायदेशीर आहेत आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून अंतिम मंजुरी नसतानाही हे काम सुरू झाले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.