वरळी, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात एकीकडे रहिवाशांनी म्हाडाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. तर दुसरीकडं वरळी, बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या निविदेवरून सुरू झालेला म्हाडा विरूद्ध एसडी काॅर्पोरेशन (शापुरजी-पालनजी-दिलीप ठक्कर) वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. यामुळे वरळी बीडीडीचा पुनर्विकास लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
म्हाडानं एसडी काॅर्पोरेशनच्या बाजूनं देण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने एसडी काॅर्पोरेशनची निविदा निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्याची म्हाडाची मागणी आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं वरळी बीडीडीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागवल्या होत्या. या निविदेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ३ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र, त्याचवेळी एसडी काॅर्पोरेशनची निविदा काही तांत्रिक अडचणींमुळे निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकली नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक चुकांवर बोट ठेवत एसडी काॅर्पोरेशनने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियाच रोखून धरली आणि आपली निविदा निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली.
दोन महिन्यांपूर्वी या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी झाली आणि न्यायालयानं एसडी काॅर्पोरेशनच्या बाजूने निर्णय देत निविदा सहभागी करून घेण्याचा आदेश म्हाडाला दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं वरळी बीडीडी चाळीला लागलं वादाचं ग्रहण सुटलं, असं वाटत असतानाच म्हाडानं या निर्णयालाच आक्षेप घेतला. निविदा प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक चूक झालेली नसल्याचं म्हणत म्हाडानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून केवळ या निविदेच्या वादामुळेच वरळीचा पुनर्विकास रखडला आहे. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळं निविदेचा वाद कधी मिटणार आणि निविदा अंतिम होऊन प्रकल्प कधी मार्गी लागणार? हाच खरा प्रश्न आहे.
हेही वाचा-
वरळी बीडीडीसाठी तीन बड्या कंपन्या उत्सुक
Share
Tweet
