Advertisement

बीडीडीच्या पात्रता निश्चितीचा मार्ग मोकळा!

रहिवाशांच्या मागणीनुसार बायोमेट्रिक सर्वेक्षण रद्द करत पात्रतेसंबंधीचा नवा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र, या अध्यादेशामुळे आनंदी होण्याएेवजी रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.

बीडीडीच्या पात्रता निश्चितीचा मार्ग मोकळा!
SHARES

वरळी, ना. म. जोशी आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांच्या पात्रतेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी अखेर गृहनिर्माण विभागानं मंगळवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशानुसार बायोमेट्रिक सर्वेक्षण रद्द करत रहिवाशांना दिलासा दिला आहे. तर अनधिकृत, हस्तांतरीत निवासी गाळ्यांसाठी २२ हजार ५०० तर अनिवासी गाळ्यांसाठी ४५ हजार रुपये असं दंडात्मक शुल्क आकारत ते गाळे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी पात्रतेसाठी भाडेकरार पत्र, वीजबिलसह अन्य काही पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत.


रहिवाशांमध्ये मात्र नाराजी

रहिवाशांच्या मागणीनुसार बायोमेट्रिक सर्वेक्षण रद्द करत पात्रतेसंबंधीचा नवा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. मात्र, या अध्यादेशामुळे आनंदी होण्याएेवजी रहिवाशांमध्ये नाराजी असल्याची माहिती अखिल बीडीडी चाळ सर्व संघटना एकत्रित संघाचे अध्यक्ष राजू वाघमारे यांनी दिली आहे. सरकारने अध्यादेशामध्ये केवळ शब्दांचा खेळ केला, बायोमेट्रिक शब्द काढत बाकी सर्व जुन्या अटी तशाच ठेवल्या असून अनधिकृत गाळेधारकांवरही अन्याय करण्यात आल्याचं सांगत वाघमारे यांनी या अध्यादेशाला विरोध केला आहे.


रहिवाशांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे सरकार नरमलं

बायोमेट्रिक सर्वेक्षणमध्ये गोंधळ असल्याचं म्हणत रहिवाशांनी बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचा डाव हाणून पाडला होता. तर १९९६ च्या आधीच्या पुराव्यांची मागणी रहिवाशांकडून करण्यात आली होती. तर अनधिकृत अर्थात विकत घेतलेल्या, हस्तांतरीत झालेल्या गाळ्यांबाबतचा प्रश्नही मोठा होता. त्यामुळेच हे सर्व प्रश्न सोडवल्याशिवाय पात्रता निश्चिती होऊ देणार नाही, घरं रिकामी करणार नाही अशी भूमिका रहिवाशांनी घेतली होती. रहिवाशांचा हा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेत राज्य सरकारनं पात्रता निश्चितीसंबंधीचा नवा अध्यादेश काढण्याचं आश्वासन दिलं होतं. बऱ्याच प्रतिक्षेनंतर मंगळवारी, २४ एप्रिलला अखेर हा अध्यादेश जारी झाला.


अध्यादेशात फक्त दिशाभूल?

बायोमेट्रिकची अट रद्द करण्यात आली आहे. तर पात्रता निश्चितीसाठी १३ मे १९९६ पूर्वीची भाडेपावती, भाडेकरारनामा, वीजबिल, दूरध्वनी बिल आणि १९९६ पूर्वीच्या मतदार यादीतील नावाचा तपशील अशा प्रकारचा पुरावा रहिवाशांना आता सादर करावा लागणार आहे. तर अनधिकृत हस्तांतरण प्रकरणात वारसा हक्क, नातेवाईक, शासन, न्यायालयीन प्रविष्ट प्रकरणी दिलेल्या निकालानुसार झालेलं हस्तांतरण वगळून इतर प्रकारच्या अनधिकृत हस्तांतरीत निवासी गाळ्यांसाठी भाडेकरूंकडून २२ हजार ५०० रुपये तर व्यावसायिक भाडेकरूंकडून ४५ हजार रुपये दंड आकारत त्यांना अधिकृत करण्यात येणार आहे.


जुन्याच अटींवर नवा अध्यादेश

सरकारनं जुन्याच अटी जशाच्या तशा ठेवल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला आहे. वाघमारे यांच्या म्हणण्यानुसार ९६ पूर्वीचे पुरावे नसल्यानं अनेक रहिवासी हवालदिल आहेत. त्यामुळेच सध्याचेही पुरावे ग्राह्य धरावेत, अशी रहिवाशांची मागणी होती. तर सरसकट सर्वच अनधिकृत गाळेधारकांना दंडात्मक कारवाई करत अधिकृत करण्याचीही रहिवाशांची मागणी आहे. या अशा जाचक अटींमुळे अनेक रहिवासी अपात्र ठरणार असल्याचं म्हणत वाघमारे यांनी या अध्यादेशाला विरोध केला आहे. तर यात नव्यानं बदल झाले नाहीत, तर हा वाद आणखी चिघळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे नव्या अध्यादेशामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळण्याएेवजी हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.



हेही वाचा

बीडीडी चाळधारकांचे आधी बायोमेट्रिक, मगच करार - वायकर


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा