कचरा वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यास सहकार्य न केल्याप्रकरणी गोवंडी, देवनार भागातील ११ सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई केल्यानंतर महापालिकेने घाटकोपरमधील एकूण १८ इमारतीवर दंडात्मक कारवाई केली. या सर्व सोसायट्यांकडून ६६ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल तसंच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करणं तसंच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे, यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यानुसार ज्या सोसायट्या अपेक्षित कार्यवाही करत नाहीत, त्यांच्यावर संबधित कायदे व नियमांना अनुसरून नोटीस देऊन कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
घाटकोपरच्या एन विभागात एकूण १५८ गृहनिर्माण संकुलांना कलम ३६८ अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्या होत्या. यापैकी ५५ गृहनिर्माण संकुलांनी कचरा प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केलं आहे. याशिवाय ११ गृहनिर्माण संकुलाचं काम प्रगतीपथावर आहे. या व्यतिरिक्त ९८ गृहनिर्माण संकुलांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती एन विभागाच्या सहायक आयुक्त भाग्यश्री कापसे यांनी दिली.
यातील १८ गृहनिर्माण संकुलांना न्यायालयाने ६६ हजाराचा दंड ठोठावल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय ११ गृहनिर्माण संकुलांविरोधात एमआरटीपी कलम ५३(१) अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ५ संकुलांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आली आहे. या बरोबरच २८ सोसायटीच्या एमपीसीबी मार्फत कारवाई करण्याकरता कळविण्यात आल्याचं भाग्यश्री कापसे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
महापालिका कर्मचाऱ्यांना कामावर अर्धा तास उशिरा येण्याची मुभा!
हॉटेल सील करण्याचे अधिकार आरोग्य विभागालाही?