कमला मिलमधील वन अबव्ह व मोजोस या पबना लागलेल्या आगीच्या दुघर्टनेनंतर मुंबईतील सर्व हॉटेल्स, उपहारगृहांच्या परवाना आणि परवाना नुतनीकरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, परवाना नुतनीकरण करण्याच्या या प्रक्रियेत सुधारणा करतानाच आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल अग्निशमन दलाबरोबरच आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सुरक्षेची उपाययोजना म्हणून हॉटेल सील करण्याचे अधिकार देण्याचा विचार सुरु आहे. याबाबत महापालिकेने विधी विभागाकडून अभिप्राय मागवला आहे.
हॉटेल्सना मान्यता देताना ती कायद्यानुसार दिली जाते आणि अटींसापेक्ष दिली जाते. परंतु, मान्यता दिल्यानंतर कायद्याच्या व अटींच्या अनुषंगाने पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही. हे लक्षात घेऊन अग्निशमन दलाच्या अंतर्गत स्वतंत्र अशी पूर्तता तपासणारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे असल्याने त्या दृष्टीकोनातून सुनिश्चित कार्यपद्धती, मनुष्यबळ आणि तपासणीची तत्वे निश्चित करण्याचे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते.
अग्निशमन दलाकडून हॉटेल्सला परवाना देताना किंवा त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण करताना आगप्रतिबंधक उपाययोजनांच्या दृष्टीकोनातून हॉटेल्सची रचना नसेल, तर त्यांना परवाना न देण्याचा तसेच त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हॉटेलची तपासणी करून ते हॉटेल आगप्रतिबंधक उपायोजनांतर्गत अग्निशमन दलाकडून सील करण्यात येत असले, तरी ही यंत्रणा पुरेशी नाही. त्यामुळे कोणत्याही हॉटेलमध्ये सुरक्षेची उपाययोजना राखली जात नसेल, तसेच नियमांचे उल्लंघन केले जात असेल, तर अशा परिस्थितीत अशा प्रकारचे अधिकार आरोग्य विभागालाही देण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे.
विधी विभागाकडून मागवून ते महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी शासनाकडे पाठवले जाणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. याबाबत कार्यकारी आरोग्य अधिकारी पद्मजा केसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता सध्या आरोग्य विभागाला हॉटेलवर कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारचे अधिकार आरोग्य विभागाला प्राप्त व्हावेत, असा प्रशासनाचा विचार आहे. त्याबाबत कायदेशीर बाबी विधी विभागाकडून पडताळून पाहिल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील सर्व जुन्या हॉटेल्सना जुन्या मार्गदर्शक धोरणानुसार अग्निशमन दलाच्या एनओसीच्या आधारे आरोग्य विभागाने परवाना दिला आहे. परंतु, आता नव्याने या हॉटेल्सचा परवाना नुतनीकरण करायचा असेल, तर त्यांनाही नव्या धोरणांनुसार नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. परंतु, या जुन्या हॉटेल्सबाबत ज्यांच्याबाबत तक्रार असेल वा अधिकाऱ्यांना शंका येत असेल त्यांचीच तपासणी केली जाईल. उर्वरीतांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर तपासणीशिवाय त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण केले जाईल, असे बोलले जात आहे.
हेही वाचा
कमला मिल आग: २ महिन्यांनी पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल
Share
Tweet
