कचरा वर्गीकरण व ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यात सहकार्य न केल्या प्रकरणी गोवंडी, देवनारच्या एम पूर्व भागातील ११ सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्वांना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. कचरा वर्गीकरण व खत निर्मितीबाबत सहकार्य न करणाऱ्या मोठ्या सोसायट्यांच्या प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार दंड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील २० हजार चौ. मी.पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल; तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अशा सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मिती करणे, यापूर्वीच बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार ज्या सोसायट्या अपेक्षित कार्यवाही करत नाहीत, त्यांच्यावर संबधित कायदे व नियमांना अनुसरून नोटीस देऊन कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
यानुसार चेंबूर, देवनार, गोवंडी व मानखुर्द या परिसरातील ३२ मोठ्या सोसायटयांना महापालिकेच्या 'एम पूर्व' विभागाद्वारे नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ३२ पैकी २१ सोसायटयांनी आपल्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करण्यास आणि कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, ११ मोठ्या सोसायटयांद्वारे अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने त्यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने नुकताच आपला निर्णय दिला आहे. यानुसार ११ पैकी ७ सोसायटयांना प्रत्येकी रुपये १५ हजार याप्रमाणे एकूण १ लाख ५ हजारांचा दंड करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या 'एम पूर्व' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्रीनिवास किलजे यांनी दिली आहे.
या ७ मोठ्या सोसायट्यांमध्ये...
१) आर.सी.एफ. कॉलनी
२) सारस सहकारी गृहरचना संस्था
३) निळकंठ टॉवर सहकारी गृहरचना संस्था
४) रुणवाल सेंटर सहकारी गृहरचना संस्था
५) नित्यानंद बाग सहकारी गृहरचना संस्था
६) तोलाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्था
७) एम.एस.ई.बी. कॉलनी
यांचा समावेश आहे. या सोसायटयांनी आता दंड भरला असला तरी या सोसायटयांना आता पुन्हा नोटीस देण्यात येणार आहे. या नोटीस कालावधी दरम्यान त्यांनी कचरा वर्गीकरण व खत निर्मिती विषयक कार्यवाही न केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा दंड आकारणी करण्यात येईल.
तसेच, ११ पैकी ४ सोसायट्यांना अपेक्षित कार्यवाही करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या ४ मोठ्या सोसायट्यांमध्ये...
१) बी.ए.आर.सी.वेल्फेअर सोसायटी
२) आय.एन.एस. तानाजी (नेव्ही)
३) बेस्ट(BEST) कॉलनी
४) टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR)
या सोसायटयांचा समावेश आहे. या सोसायट्यांनी देखील दिलेल्या मुदतीतच अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याचे लेखी अभिवचन(Undertaking) महापालिकेच्या 'एम पूर्व' विभाग कार्यालयाला दिले असल्याचे किलजे यांनी स्पष्ट केले.
कचरा वर्गीकरण व खत निर्मितीबाबत सहकार्य न करणाऱ्या मोठ्या सोसायट्यांच्या प्रकरणी न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान दंड होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन खात्याचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा
पालिकेच्या जागेत कचरा प्रकल्प राबवण्यास सोसायट्यांना परवानगी
Share
Tweet
