पालिकेच्या जागेत कचरा प्रकल्प राबण्यास सोसायट्यांना परवानगी


SHARE

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. पण अनेक सोसायट्यांकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. या सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरण करण्याची इच्छा तर आहे, पण जागेअभावी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावता येत नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांना महापालिकेच्या जागेत प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.


'कृती आराखडा येत्या १५ दिवसांत सादर करा'

महापालिकेच्या अखत्यारितील कचरा विलगीकरण केंद्रांच्या जागेत किंवा महापालिकेच्या अखत्यारितील जागेत संबंधित संस्थांद्वारे एकत्रित पद्धतीने तसेच त्यांच्या खर्चाने प्रकल्प कसा उभारता येईल, याबाबतचा कृती आराखडा येत्या १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले आहेत.


आयुक्तांनी घेतली आढावा बैठक

२० हजार चौ. मी. पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल, तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्या वा उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक आहे. तरी दिलेल्या मुदतीनंतरही अनेक सोसायट्यांकडून योग्य ती कार्यवाही झालेली नाही. याचा आढावा महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली मासिक आढावा बैठकीत घेण्यात आला.


२४९ सोसायटींविरोधात कारवाई

यावेळी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ३ हजार ३७६ सोसायटी तसेच संबंधितांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार नोटीसा देण्यात आल्या असल्याचे सांगण्यात आले. यापैकी ५३८ प्रकरणी अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण झाली असून १ हजार ३२० प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी कालावधी वाढवून देत त्यांना प्रकल्प साकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पण २४९ प्रकरणी कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आलं.


१२० सोसायटींना एमआरटीपीअंतर्गत नोटीस

आतापर्यंत १२० प्रकरणी एम. आर. टी. पी. कायद्यानुसार नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. यापैकी २२ प्रकरणी प्रकल्प साकारण्यासाठी अधिक कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. तर २२२ प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण विषयक कायद्यानुसार कारवाईच्या दृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवण्यात आले आहे. त्यानंतर ५२ प्रकरणांमध्ये संबंधितांनी प्रकल्प साकारला. तर ४५ प्रकरणी प्रकल्प साकारण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मुदत मागितली आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या