बेस्ट समितीने मंजूर केलेल्या तुटीच्या अर्थसंकल्पात सुधारणा करून आणि महापालिकेकडून मिळणारं अनुदान गृहीत धरून बेस्टचा शिलकीचा सुधारीत अर्थसंकल्प महापालिका सभागृहाला सादर करण्यात आला होता. परंतु महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने कोणत्याही निधीची तरतूद न केल्यामुळे तसेच बेस्ट उपक्रमाची लेखा विभागातील त्रुटी लक्षात आणून देत हा अर्थसंकल्प प्रशासनाने पुन्हा
बेस्ट उपक्रमाकडे पाठवून दिला.
बृहन्मुंबई विद्युत व परिवहन उपक्रमाचा २०१८-१९चा ८८०.८८ कोटी एवढ्या तुटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीत अर्थसंकल्प मंजूर करताना ३७६.७० कोटी रुपये उत्पन्न आणि महापालिकेकडून मिळणारं ३७७.७२ कोटी रुपये इतकं अनुदान अपेक्षित धरून अंदाजित १.७१ लाख इतक्या शिलकीच्या रकमेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता.
मात्र, बेस्टच्या विद्युत विभागासाठी १२१.५५ कोटी रुपये आणि बेस्ट विभागासाठी ४७.४८ कोटी रुपये याप्रमाणे १६९.०३ कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आली आहे. त्यात आयएएस घसारा निधी स्थापित करून घसारा रक्कम वर्ग केलेली दिसून येत नाही, असा निष्कर्ष महापालिका प्रशासनाने काढला.
अर्थसंकल्पीय अंदाजाचं परिक्षण करताना प्रशासनाने ही तरतूद खेळतं भांडवल म्हणून वापरण्यात येईल. उपक्रमाने घसारा निधीकरीता २०१८-१९ मध्ये केलेल्या १६९.०३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसाठी प्रत्यक्ष कोणताही निधी स्थापित केलेला नाही. त्यामुळे घसाऱ्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीस मान्यता देऊ नये. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट तेवढ्या रकमेने कमी होईल, असं प्रशासनाच्यावतीने आयुक्त अजोय मेहता यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
एकूण ऊर्जा विक्री व ऊर्जा खरेदीबाबत आढावा घेतल्यास सुमारे ३०० कोटी रुपये उत्पन्न बेस्ट उपक्रमास मिळू शकेल, भाडेतत्वावरील बसगाड्यांचे प्रवर्तन झाल्यास उपक्रमाला दरवर्षी १८ कोटी रुपये, आस्थापना खर्चासाठी वास्तवदर्शी तरतूदी केल्यास २० कोटी रुपयांची तूट कमी होईल तसंच दैनंदिन आवर्ती खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवल्यास सुमारे ४० कोटींची बचत होईल.
त्यामुळे उपक्रमाने सर्वतोपरी प्रयत्न केल्यास महापालिकेकडून कोणतंही अतिरिक्त आर्थिक सहाय न घेताही उपक्रमाच्या निधीच्या व्यवस्थापनात अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ३७७.७२ एवढी अंदाजित तूट भरून निघेल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे बेस्ट समितीने अर्थसंकल्प मंजूर करताना किमान १ लाख इतकी रोख रक्कम शिल्लक ठेवणं आवश्यक असतानाही प्रत्यक्षात तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. ही बाब नियमानुसार नसल्याची कारणे देत हा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्ट समितीकडे पाठवण्याची सूचना प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आली. याला महापालिका सभागृहाने मान्यता दिली असून त्यानुसार बेस्टचा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्ट समितीकडे पाठवून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा-
सर्वपक्षीयांच्या लेखी कसा आहे अर्थसंकल्प?
शाळांच्या खासगीकरणाचा संकल्प, २५६९.३५ कोटींचा शिक्षण अर्थसंकल्प सादर