मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम (बेस्ट) आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे महापालिकेकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी काहीतरी आर्थिक तरतूद असेल अशी अपेक्षा होती, प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेने बेस्टला काहीही न देत पुन्हा एकदा ठेंगा दाखवला आहे. बेस्टला देण्यात येणारी आर्थिक मदत ही फक्त भांडवली खर्चाकरीताच असेल असं सांगत अनुदान म्हणून एक छदामही
तरतूद करण्यात आलेली नाही.
बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प शिलकीचा नसल्यामुळे ३३० कोटींची रक्कम महापालिका अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्यानंतर बेस्टचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे ३३० कोटी रुपये किंवा अनुदानाच्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
बेस्टला डेपो ऑटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच मागील वर्षी महापालिका शाळांमधील मुलांना मोफत बस प्रवास देण्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीच्या तुलनेत पुढील वर्षांत ६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
याशिवाय बेस्ट वसाहतींच्या दुरूस्तीसाठी १० कोटींची, तर रस्त्यांवरील पथदिव्यांचं रुपांतर एलईडीध्ये करण्यासाठी २८ कोटींची तरतूद केली आहे. बेस्ट उपक्रमाने काही उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली असली, तरी त्या उपाययोजना खूप कमी प्रमाणात व अतिशय विलंबाने अंमलात येण्याची भीती महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पात व्यक्त केली आहे.
त्यामुळे जोपर्यंत दिलेल्या काटकसरीच्या आराखड्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे अपेक्षित परिणाम गाठता येणार नाही, असंही त्यांनी यात नमूद केलं आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने या परिस्थितीची गंभीरता विचारात घेऊन त्यात सुधारणा करण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलणं गरजेचं असल्याचंही म्हटलं आहे. यापुढे बेस्ट उपक्रमास देण्यात येणारं आर्थिक सहाय्य हे सुस्पष्ट उपाययोजना आणि कार्यक्षमतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा यावर आधारीत असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
मुंबईकरांवर करवाढीचं ओझं नाहीच, जुन्याच योजनांचा गाढा पुढे
शाळांच्या खासगीकरणाचा संकल्प, २५६९.३५ कोटींचा शिक्षण अर्थसंकल्प सादर