माहुल प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या राज्य सरकारला न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. ज्या प्रकल्पबाधीतांना माहुलमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आलं आहे. त्यांच्यासाठी त्वरीत पर्यायी घरांची व्यवस्था करा तसंच एकाही प्रकल्पबाधीताला माहुलमध्ये स्थलांतरीत करू नका, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला सोमवारी दिले.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवून तेथील रहिवाशांना माहुलमधील प्रकल्पबाधीतांच्या इमारतींमध्ये पर्यायी घरे देण्यात येत होती. परंतु माहुल परिसर प्रदूषणयुक्त आणि राहण्यालायक नसल्याचं मत राष्ट्रीय हरित लवादाने नोंदवल्यावर प्रकल्पबाधीतांनी इथं राहण्यास नकार दिला होता.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर झोपडीधारक आणि अन्य प्रकल्पबाधीतांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून देता येत नसेल, तर मुंबई महापालिकेने त्यांना अनामत रक्कम म्हणून ४५ हजार रुपये आणि दरमहा भाड्यापोटी १५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला होता. परंतु महापालिकेकडून या निर्देशांचं पालन करण्यात न आल्याने झोपडीधारकांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले की, यापुढे एकाही झोपडीधारकाला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवता येणार नाही. तसंच आधीपासूनच वास्तव्यास आहेत, त्यांनाही १२ आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावं. पर्यायी घर देणं त्वरित शक्य नसल्यास तोपर्यंत प्रत्येक झोपडीधारक कुटुंबाला मासिक १५ हजार रुपये भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेश राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आणि ही याचिका निकाली काढली.
हेही वाचा-
प्रकल्पबाधीतांचं माहुलमध्ये स्थलांतर अयोग्य
अखेर 'त्या' माहुलवासियांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा