माहुल येथील प्रकल्पग्रस्त वसाहतींची दुरवस्था आणि प्रदुषणामुळं आजारांनी त्रासलेल्या माहुलवासियांना अखेर मुंबई उच्च न्यायलयानं दिलासा दिला आहे. माहुल येथील घरं परत करून दुसरीकडं जाणाऱ्यांना दरमहा १५ हजार मासिक भाडं आणि वार्षिक ४५ हजार रुपये डिपॉझिट म्हणून द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठानं बुधवारी हे निर्देश जारी केले आहेत.
प्रदूषणाची गंभीर समस्या माहुलवासियांना असल्याचं आयआयटी मुंबईनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईनजवळ बेकायदा झोपड्या आहेत. या झोपड्या तोडण्याचे आदेश न्यायालयानं जनहित मंचतर्फे दाखल याचिकेत दिले होते. त्यानुसार, पालिकेतर्फे अनेक झोपड्यांवर कारवाई देखील करण्यात आली होती. तसंच, कारवाईतनंतर रहिवाश्यांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं राज्यसरकारला दिले होते. त्यावेळी माहुलमध्ये रहिवाशांचं पुनर्वसन सुद्धा करण्यात आलं होतं. मात्र, माहुलमधील प्रदूषणाचं प्रमाण जास्त असल्यानं रहिवाशांनी त्या पुर्नवसनाला विरोध केला आहे.
दरम्यान, आयआयटी मुंबईनं दिलेल्या अहवालाची दखल घेत तिथे इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामं तातडीनं हाती घेण्यात आलं आहे. त्याशिवाय, एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या नजीकच्या पेट्रोकेमिकल्स प्लांटमधून निघणाऱ्या घातक वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्याची माहिती दिली
हेही वाचा -
मुंबई सत्र न्यायालयाशेजारील धोकादायक इमारत १५ मेपर्यंत खाली करा - हायकोर्ट
मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांचा मोबाइल तिकीटविक्री चांगला प्रतिसाद
Share
Tweet
