मुंबई सत्र न्यायालयाशेजारील धोकादायक इमारत १५ मेपर्यंत खाली करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तसंच, या कामासाठी गरज लागल्यास पोलीस बळाचा वापर करा, असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय म्हाडाला तातडीनं या इमारतीच्या दुरुस्तीचं काम सुरु करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणी अली मोहम्मद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपाठानं हे निर्देश दिले.
महापालिकेनं याआधी या इमारतीतील १५४ वर्ष जुने असलेलं आर्मी कँटीन रेस्टॉरंट तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. तसंच, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या शेजारी असलेली 'एस्प्लनेड मेन्शन' ही इमारत २०११ मध्ये 'मोडकळीस आलेली धोकादायक इमारत' म्हणून महापालिकेनं घोषित केली होती.
पालिकेनं ही इमारत धोकादायक म्हणून घोषित केल्यानंतर देखील वर्षभरापूर्वी या इमारतीत अनेक वकिलांची कार्यलये सुरु होती. तसंच, काही महिन्यांपूर्वीच या इमारतीचा स्लॅब कोसळला होता. त्यावेळी इमारतीमधील सर्वच वकिलांनी इमारत खाली केली होती. मात्र, या इमारतीच्या तळमजल्यावरील जुनं रेस्टॉरंट आणि काही दुकानं अजुनही सुरु आहेत. त्यामुळं सुरक्षेच्या दृष्टीनं कोणतीही दुर्घटना घडून जीवितहानी होऊ नये यासाठी हायकोर्टानं ही इमारत तातडीनं रिकामी करून तिच्या दुरूस्तीचं काम हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा -
मातोश्रीचा भ्रष्टाचार बाहेर काढल्यानं किरीट सोमय्यांचा पत्ता कट - संजय निरुपम
भारतात अशी झाली पहिली निवडणूक, निवडणुकीसाठी लागले ५ महिने
Share
Tweet
