प्रकल्पबाधीतांचं माहुलमध्ये स्थलांतर अयोग्य

मुंबईतील प्रकल्पबाधीत आणि झोपडीधारकांना रासायनिक प्रदूषणाने बाधित माहुलमध्ये राहायला पाठवणं अयोग्य, असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. 

काय आहे प्रकरण?

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीलगतच्या झोपड्या हटवून तेथील रहिवाशांना माहुलमधील प्रकल्पबाधीतांच्या इमारतींमध्ये पर्यायी घरे देण्यात येत होती. परंतु माहुल परिसर प्रदूषणयुक्त आणि राहण्यालायक नसल्याचं मत राष्ट्रीय हरित लवादाने नोंदवल्यावर प्रकल्पबाधीतांनी इथं राहण्यास नकार दिला होता. 

महाभाडं देण्याचे निर्देश

हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर झोपडीधारक आणि अन्य प्रकल्पबाधीतांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून देता येत नसेल, तर मुंबई महापालिकेने त्यांना अनामत रक्कम म्हणून ४५ हजार रुपये आणि दरमहा भाड्यापोटी १५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केला होता. परंतु महापालिकेकडून या निर्देशांचं पालन करण्यात न आल्याने झोपडीधारकांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.

हवेचा दर्जा सुधारला?

हरित लवादाने २०१५ मध्ये आपलं निरीक्षण नोंदवलं होतं. परंतु आता माहुलमधील हवेचा दर्जा सुधारला आहे, अशी बाजू राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राजू सुब्रमण्यम यांनी मांडली. त्यावर हरित लवादाच्या निष्कर्षाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लाखो मुंबईकरांना वाचवण्यासाठी हजारो रहिवाशांना मरणाच्या दारात ढकललं जाऊ शकत नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं. 

सोबतच तज्ज्ञ संस्थांकडून माहुलमधील हवेचा दर्जा तपासून त्यासंबंधीचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना खंडपीठाने दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनी आहे. 

हेही वाचा-

ही दुर्घटना नसून हत्याच आहे- वारिस पठाण

माहुलवासीयांना कुर्ल्यातील संक्रमण शिबिरांत हलवणार