मुंबईच्या विकास आराखडा येत्या ३१ जुलै रोजी मंजूर केला जाणार असून यामध्ये विविध पक्षांच्या नगरसेवकांकडून सुमारे ३०० सूचना येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या आराखड्याला सोमवारी मंजुरी दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात या सूचनांची यादीच तयार नसल्यामुळे कोणत्या सदस्यांनी काय बदल सुचवला आहे, याची कल्पनाच सभागृहातील सदस्यांना नाही. या सूचनांबाबत सत्ताधारी शिवसेना पक्षातच मोठा गोंधळ दिसत येत आहे. शिवसेनेने केलेली यादी पुन्हा प्रशासनाकडून मागून घेत त्यात बदल केल्याचे समजते.
मुंबईचा प्रारुप विकास आराखडा २०१४-३४बाबत लोकांकडून आलेल्या हरकती व सूचनांचे निराकरण सहा सदस्यीय नियोजन समितीच्या वतीने करत त्यामध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्यानुसार नियोजन समितीच्या शिफारशींसह हा अहवाल महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर येत्या २ ऑगस्टपर्यंत हा विकास आराखडा मंजूर करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे.
सर्वांच्या हरकती व सूचना जाणून घेतल्यानंतर सभागृहात अंतिम मंजुरी देताना महापालिका सदस्यांच्या सूचना आणि शिफारशींचा समावेश केला जाणार असून, त्यासाठी सर्व पक्षांच्या वतीने सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत. परंतु, येत्या सोमवारी या सूचनांचा समावेश विकास आराखड्यात केला जात असला, तरी राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांकडून एकत्रितपणे संकलित केल्या जाणाऱ्या सूचनांची यादीच अद्याप अंतिम झालेली नाही. याची अद्यापही छपाई झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या पक्षाने नेमक्या काय सूचना केल्या आहेत, याची माहितीच सभागृहातील नगरसेवकांना नसल्यामुळे सर्व सदस्य या सूचनांपासून अनभिज्ञ आहेत.
महापालिका सभागृहाच्या पटलावर या सूचना ठेवण्यासाठी त्या प्रकाशित करून सर्व सदस्यांना याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. परंतु, ही यादीच अंतिम न झाल्यामुळे विकास नियोजन विभागाचे अधिकारीच चिंतेत आहेत. शिवसेना वगळता सर्व गटनेत्यांनी आपल्या सूचना विकास नियोजन विभागाकडे दिलेल्या आहेत. परंतु शिवसेनेने सादर केलेली यादी पुन्हा मागवून घेतली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून समजते. सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांनी आपल्या नगरसेवकांच्या एकत्रितपणे केलेल्या सूचनांची पत्रे न मिळाल्यास त्या सर्वांची पडताळणी करण्यास विलंब होण्याची भीती विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. मात्र, सर्व पक्षांच्या वतीने सुमारे ३०० सूचना प्राप्त होऊ शकतील, असा अंदाज विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा