आरे कारशेडसाठी विरोध कायम ठेवत मुंबई विकास आराखड्यात जर भूमीपुत्रांना न्याय मिळणार नसेल तर विकास आराखड्याला विरोध करणार अशी ठोस भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्याने भाजपाची डोकेदुखी अजून वाढणार आहे. वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात आयोजित शिवसेना लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण शिबिरात उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. तसेच यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांची शाळा घेत 'महापालिकेतील सभांमध्ये वेळेवर जा' असा आदेश दिला. खासकरून मुंबई महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचे नाव घेऊन 'वेळेवर पोहोचा' असा आदेशच त्यांनी यावेळी नगरसेवकांना दिला.
उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -
- देशामध्ये वावटळ निघाले होते तरी पण मुंबईमध्ये शिवसेना आली. याचे बऱ्याच नेत्यांनी कौतुक केले
- मी काहीही बोललो तरी सरकारच्या विरोधात आहे असे बोलले जाते
- नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात सुरू केली आहे. आता गन की बात करून पाकिस्तानला अद्दल घडवावी
- इतर पक्ष जर एक हाती सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करत असतील तर शिवसेनाही एकहाती सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करणार, त्यात काय चुकीचे आहे
- विकास आराखड्यात जर भूमीपुत्रांना न्याय मिळणार नसेल तर त्याला विरोध करणार
- विकास आराखड्यात लक्ष दिले नाही तर मुंबईचे मूळ रहिवाशी बाहेर फेकले जातील
- शिवसेनेला संपवू शकत नाही म्हणून मुंबईमध्ये रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली बाहेर फेकले जाते आणि अशा लोकांची नावे मतदार यादीमध्ये नसतात
- विकास आराखड्यामध्ये खुल्या जागा शिल्लक राहिल्या नाहीत. सोयीप्रमाणे विकास आराखडा बनवायचा आणि आमच्या माथी मारायचं काम सुरू होतं
- शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आजच्या शिबिराचा फायदा घेऊन आपल्या वॉर्डमधील विकास आराखड्याबाबत ऑनलाईन आक्षेप नोंदवावा अशी माझी अपेक्षा आहे
- महापालिकेचे राखणदार म्हणजे दांडका वाजवत बसणार काय?
पहारेकरी म्हणजे 'जागते रहो' असे म्हणत फिरणारे नसावेत तर खरा राखणदार मुंबईकरांचा विचार करणारा असला पाहिजे - आरे कारशेड स्थलांतरित केले तर अतिरिक्त खर्च 1800 कोटी रुपये येणार असे सांगितले जाते. मुंबईमधून 2 लाख कोटी रुपये कराच्या माध्यमातून केंद्राला मिळतात, तर 1800 कोटी रुपये मुंबईकरांसाठी देऊ शकत नाही काय?
- लाखो रुपये कर देणाऱ्या मुंबईला 1800 कोटी रुपये द्यायला जड जाते काय?
- समितीने अहवाल दिला आहे की, आरे कारशेडमुळे हा भाग पाण्याखाली जाईल तरीही अट्टाहास केला जात आहे. पाप तुम्ही करायचे आणि आम्ही बुडायचे.
- मुंबईवर भगवा फडकला कारण शिवसेना मुंबईसाठी धावून येते. 1992-93 च्या दंगलीत शिवसेना धावून आली नसती तर मुंबईचा विकास आराखडा भेसूर झाला असता
- प्रत्यके नगरसेवकांनी एका एका विषयाचा अभ्यास करून सभागृहात बोलले पाहिजे
- महानगर पालिकेच्या सर्व नगरसेवकांना सांगितले आहे की, वेळेवर पालिकेच्या सभांमध्ये पोहोचायचे. महापौरांनी वेळेवर पोहोचले पाहिजे.
- आता यूबी (Urgent Business) महापालिकेत संमत करू नका. यूबी आला तर फाडून टाकायचा. बस झाले आता. यूबी म्हणजे काय उल्लू बनाविंगची कामे सुरू होती. आता हे चालू देणार नाही
- आता कोणत्याही योजनेसाठी मुंबईतील एकही झाड कापले जाता कामा नये. एका ठिकाणी गाईच्या हत्या थांबवायाच्या आणि दुसरीकडे झाडे तोडायची असे हिंदू धर्मात सांगितले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बारमालक माझ्याकडे आले होते डी-नोटीफाय करायला, मात्र मी नकार दिला तर त्यांनी एमएमआरडीएला गाठून मुंबईतील महामार्ग डी-नोटीफाय केला. अशी कशी पारदर्शकता? यापेक्षा मद्याला डी नोटीफाय करून सॉफड्रिंक नाव द्यायला पाहिजे होते.
- प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डात पाच वर्षात काय पाहिजे आणि काय नको याचा आराखडा तयार केला पाहिजे.
दरवेळेला नगरसेवक निवडून आल्यानंतर त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या विभागाच्या विकास आराखड्याची माहिती घ्यावी. सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला पाहिजे. नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात वेळेवर पोहचले पाहिजे
- समाधान सरवणकर, नगरसेवक, वॉर्ड क्र. 194
नगरसेवकांसाठी हे प्रशिक्षण अतिशय मोलाचे होते. विकास आराखडा समजून घेणे गरजेचे आहे. याबाबत प्रत्येक नगरसेवक जागरुक आहे.
- राज राजेश्वरी रेडकरी, नगरसेवक, वार्ड क्र. 120
हे प्रशिक्षण एक अभ्यासक्रम होता. सर्व नगरसेवक पालिका सभागृहात वेळेवर उपस्थित राहतील
अरुंधती दुधवडकर, नगरसेवक, वॉर्ड क्र. 215
आपण मुंबईकर आहोत हे लक्षात घेऊन सुधारणा केल्या पाहिजे. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डमधील जनतेचा विचार करावा. त्या परिसरातील विकासाचा विचार करावा. प्रत्येक प्रभागाच्या डीपी प्लान संदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि महापौर यांच्यासोबत पुन्हा एकदा बैठक घेणार.
आशिष चेंबूरकर, नगरसेवक, वॉर्ड क्र. 196
नगरसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. अर्थसंकल्पाचा आढावा, 'माझा वॉर्ड आणि मी' याबाबत समजून घेतले पाहिजे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना सोयी-सुविधा मिळतात का? याचा अभ्यास करून त्या सूचनांबाबत सभागृहामार्फत राज्य सरकारकडे जाणार आहेत. विधिमंडळातही विकास आराखडा चर्चेत येईल. गोवंश हत्या बंदी कायद्याप्रमाणेच झाडांच्या कत्तलीविरोधात कायदा होणे गरजेचे असून झाडाच्या कत्तलीला शिवसेनेचा विरोध आहे.
- सुनील प्रभू, आमदार आणि माजी महापौर
Share
Tweet
