आरे काॅलनीतील वादग्रस्त मेट्रो कारशेड हलवून कांजूरमार्ग येथील शासकीय जमिनीवर नेण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवार ११ आॅक्टोबर रोजी केली. जनतेशी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईसाठी मोठा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. विशेष म्हणजे यासाठी शून्य खर्च येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की, आरे कारशेडला माझा विरोध होताच. तशी भूमिकादेखील मी मांडली होती. म्हणूनच आरेतील जंगलासाठी आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने नुकतीच आरेतील ६०० एकर जमीन जंगल म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे या जंगलाची व्याप्ती आता ८०० एकर झाली आहे. आरेतील वनसंपदेचं संरक्षण करण्याचा दुसरा टप्पा म्हणून आरेतील कारशेड दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरेतील कारशेड आता कांजूरमार्ग इथं करण्यात येणार आहे. ही जमीन सरकारची आहे. त्यामुळे जमिनीसाठी एक पैसाही द्यावा लागणार नाही. जनतेचा पैसा वापरण्यात येणार नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
शिवाय आरेतील कारशेडसाठी आत्तापर्यंत खर्च झालेला पैसा फुकट जाऊ देणार का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. परंतु, राज्य सरकार जनतेचा एकही पैसा फुकट जाऊ देणार नाही. आरेत मेट्रोच्या कारशेडसाठी उभारण्यात आलेली इमारत अन्य कामांसाठी वापरली जाईल. त्यामुळं तोही पैसा वाया जाऊ देणार नाही, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
सोबतच या कामासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मेट्रो कर्मचाऱ्यांचे आभार देखील मुख्यमंत्र्यांनी मानले.
आरेमध्ये मेट्रो ३ चं कारशेड उभारण्याला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होता, पर्यावरणवादी रस्त्यावर उतरून तसंच न्यायालयातही कारशेड हलवण्यासाठी लढा देत होते. त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रात्रीतून आरेतील शेकडो झाडे तोडल्याने हे आंदोलन चिघळलं होतं. आंदोलकांची धरपकड करत सरकारने त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल केले होते. तर शिवसेनेने या लढ्यात पर्यावरणवाद्यांची बाजू घेतली होती.