मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेली आरेतील ६०० एकर जमीन वनांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने आरे दुग्ध वसाहतीअंतर्गत येणारी जमीन राखीव वन घोषित करण्याच्या प्राथमिक अधिसूचनेला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार आरे दुग्ध वसाहत(दुग्धव्यवसाय विकास विभाग) ३२८.९० हेक्टर जमीन ही भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अन्वये राखीव वन घोषित करण्याच्या प्राथमिक अधिसूचनेस गुरूवारी मान्यता देण्यात आली. यानंतर चौकशी होऊन भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २० ची अंतिम अधिसूचना काढण्यात येईल, असं संजय राठोड यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा- आरेतील ६०० एकर जागा वनांसाठी राखीव, मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्राथमिक अधिसूचनेनुसार वन जमाबंदी अधिकारी कोकण, नवी मुंबई हे या जमिनीवरील हक्क, स्वरूप, व्याप्ती याबाबत चौकशी करतील तर त्यांच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांचेकडे अपील करता येईल, अशी माहितीही संजय राठोड यांनी दिली.
राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसंच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ लावण्यात येऊन त्यानुसार ४५ दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना व हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचं क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल.
सर्व प्रकारची बांधकामं, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसंच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील. त्याचबरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. या निर्णयामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तसंच आरे येथील वनसंपदा संरक्षित होणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी या आधीच्या बैठकीत म्हटलं आहे.
हेही वाचा- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून आरे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश
Share
Tweet
