महापालिका कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली वैद्यकीय गटविमा योजना बंद करण्यात आली आहे. मात्र, ही योजना कोणतीही कल्पना न देता बंद केल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. ९ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही नवीन कंपनीची निवड झालेली नाही. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारांवर जो खर्च केला आहे, त्याचा भार उचलण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन दिले जात नसल्याने याचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला. मात्र, याबाबत बनवलेल्या धोरणाचा मसुदा स्थायी समितीला सादर करून त्यातील फेरफारानंतर निविदा मागवली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
वैद्यकीय गटविमा योजना ३० जुलै २०१७पासून बंद झाली. तेव्हापासून या योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना दिला जात नाही. याबाबत मागील स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी खुर्चीवर न बसता उभे राहूनच हा मुद्दा मांडला होता. पुढील बैठकीत यावर निर्णय दिला जाईल, असे आश्वासन खुद्द स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिल्यानंतर त्यांनी कामकाजात भाग घेतला होता. परंतु, बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राखी जाधव यांनी पुन्हा एकदा फलक हाती घेऊन ‘कामगारांना न्याय द्या, गटविमा योजना चालू करा’ अशी मागणी केली.
राखी जाधव यांच्या मागणीला पाठिंबा देत विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सपा गटनेते रईस शेख, काँग्रेस नगरसेवक आसिफ झकेरिया, कमरजहाँ सिद्दिकी यांनीही फलक हाती घेऊन प्रशासनाच्या या कृतीचा निषेध व्यक्त केला. जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही बसणार नाही. आम्ही सभात्याग करून, असा पावित्रा या सर्वांनी घेतला. आम्ही सत्ताधारी पक्षात असलो तरी कामगारांच्या या मुदद्याबाबत विरोधकांसोबत आहोत. गटविमा योजनेबरोबर कामगार नेते सुनील चिटणीस व उपसुरक्षा अधिकारी अभय चौबळ यांच्याबाबतही प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, असे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी स्पष्ट केले. योजना पुढे चालू करतानाच १ ऑगस्ट २०१७पासून ज्या कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारांवर खर्च केले, त्यांचाही भार प्रशासनाने उचलावा, अशी मागणी या सदस्यांनी केली.
प्रशासनाकडून उत्तर देताना, अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी कामगार संघटनांसोबत बैठका झाल्या असून त्यांनी ही योजनाच आपल्याला हवी असल्याचे सांगितले. त्यानुसार नवीन कंपनीची निवड करण्यासाठी जुन्या धोरणात काही बदल करून याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. त्यांच्याकडून पडताळणी झाल्यानंतर आयुक्तांच्या मान्यतेनुसार यासाठी कंपन्यांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले जातील आणि कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जाईल, असे सांगितले. मात्र, ऑगस्टपासून किती कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचारांवर खर्च केले? त्यांचे दावे किती? याची माहिती उपलब्ध नसून याबाबत तपासणी करून प्रस्ताव समितीपुढे आणला जाईल. यावर समितीने निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. मात्र, कामगारांना न्याय देण्यासाठी याचा पाठपुरावा सुरुच राहील, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा