महापालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली वैद्यकीय गटविमा योजना मागील वर्षी जुलै महिन्यात बंद करण्यात आली. पण अजूनही प्रशासनाकडून ठोस भूमिका जाहीर केली जात नाही. संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही सुरू असल्या पलिकडे प्रशासनाकडे कोणतेही उत्तर नसल्याने कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता स्थायी समितीही हतबल झाली आहे. एका बाजूला या योजनेचा लाभ दिला जात नसतानाच दुसरीकडे या योजनेच्या नावाखाली कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून याची रक्कम कापून घेतली जात असल्याने प्रशासन एकप्रकारे कामगारांची लूटमारच करत असल्याचं आता समोर आलं आहे.
महापालिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आणि एप्रिल २०११नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून वैद्यकीय गटविमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीबरोबरच ३ वर्षांचा करार केला होता. परंतु, दोन वर्ष ही योजना राबवल्यानंतर सन २०१७-१८ या तृत्तीय वर्षांसाठी महापालिकेने ११६.२० कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु, विमा कंपनीने जीएसटीसह १६७.२७ कोटींची मागणी केली होती. पण हा प्रिमियम मागील वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट असल्याने युनायटेड इंडिया कंपनीबरोबरच वाटाघाटी करूनही तोडगा न निघाल्याने या योजनेचा लाभ कामगार, कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे.
तब्बल ९ महिने उलटत आले तरीही प्रशासनाकडून या योजनेबाबत कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याने राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी मागील स्थायी समितीच्या सभेत प्रारंभीच यावर आवाज उठवून प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली होती. याला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या सभेतही राखी जाधव यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत पुन्हा भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी प्रशासनाला केली. पण स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सभेच्या शेवटी यावर उत्तर दिले जाईल, असं सांगत कामकाज रेटून नेलं. पण हे कामकाज संपल्यानंतरही समिती अध्यक्षांना या विषयाची आठवण झाली नाही. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच स्थायी समिती अध्यक्षही या मुद्द्याबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येतात.
वैद्यकीय गटविमा चालू करण्याबाबत २७ मार्च रोजी अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत वैद्यकीय गटविमा योजना नव्याने सुरू करण्यासाठी कामगार, कर्मचारी संघटनांनी लेखी सूचना कळवाव्यात असं सूचित केलं होतं. पण प्रत्यक्षात या योजनेबाबत कुठल्याही लेखी सूचना कामगार संघटनांकडून प्राप्त झाल्या नसल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सुखदेव काशिद यांनी यासाठी लेखी सूचना देण्याची गरजच नसल्याचं म्हटलं आहे. अतिरिक्त आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित मुद्द्याबाबतचे इतिवृत्त आहे. त्याआधारेच नवीन गटविमा राबवण्याचा विचार केला जावा, असं सांगितलं. जर योजना बंद आहे, तर कामगार, कर्मचाऱ्यांचे पैसे का कापले जात आहे, असाही सवाल त्यांनी केला आहे.
Share
Tweet
