मुंबई महापालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गटविमा योजनेबाबत स्थायी समिती आक्रमक झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव आणि सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी 'जोपर्यंत यावर निर्णय घेतला जाणार नाही तोपर्यंत खुर्चीवर आपण बसणार नाही' असा पावित्रा घेतला. याला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर याबाबत पुढील आठवड्यात आयुक्तांच्या मान्यतेने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने स्थायी समितीला दिले आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरुवात होताच राखी जाधव आणि रईस शेख ‘कामगारांच्या वैद्यकीय गटविम्याबाबत निर्णय घ्या’ असे फलक हातात घेऊन उभे राहिले. 'या योजनेला पैसे न देता कामगार, कर्मचाऱ्यांची हेळसांड करायची आणि दुसरीकडे ठेवी वाढवत जायच्या हे योग्य नसून गटविमा योजनेचा निर्णय घेतला जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही बसणार नाही', असा पावित्रा घेतला.
याला सर्वच सदस्यांनी पाठिंबा दिला. शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी याठिकाणी उपस्थित केलेल्या हरकतीच्या मुद्दयांना उत्तरेच दिली जात नसल्याची खंत व्यक्त केली. तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचा हा नमुना असल्याचे सांगत प्रभाकर शिंदे यांनी गटविमा योजना जर प्रशासनाने चालू केली तर मग तुम्हीच बंद का करता? असा सवाल केला.
'पैशांनी महापालिका मोठी असली, तरी मनाने मोठी नाही' असे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 'कामगारांनी जे पैसे उपचारांवर खर्च केले ते पैसे कोण देणार?' असा सवाल केला. 'महापालिकेचे अनेक कामगार हे सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाकडे वैद्यकीय मदतीसाठी अर्ज करत असतात. परंतु त्यांना गटविम्याचा लाभ दिला जात असल्याने त्यांना ही मदत देता येत नाही', असे सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांच्या वैद्यकीय गटविमा योजना संबंधित कंपनीने पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिल्यामुळे कामगार संघटनांना ही योजना कशाप्रकारे राबवता येईल? किंवा कोणत्या कंपनीला कंत्राट देता येईल? याबाबत विचारणा केली होती. परंतु त्यांनीही असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे आता यासाठी १२५ कोटी रुपये निश्चित करून त्याला मान्यता घेण्यासाठी हा प्रस्ताव येत्या ८ मे रोजी आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे.
आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर ही योजना मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे आणली जाईल. परंतु, दरम्यानच्या काळात ज्या कामगारांनी आपल्या खिशातील पैसे खर्च केले, त्यांना हे पैसे कसे दिले जातील? ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.
सुधीर नाईक, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन)
हेही वाचा
महापालिकेत वैद्यकीय गटविमा योजना बंद, कामगारांचे पैसे कापणे सुरुच
Share
Tweet
