मुंबई महापालिकेच्या कामगार, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी गटविमा आरोग्य योजना बंद झाली आहे. याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे थेट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्व कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. कामगारांसाठी ही योजना पुढेही चालू राहावी, अशी मागणी कामगार संघटनांनी लावून धरली आहे. या प्रश्नी अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करून योजनेबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांची गटविमा योजना, बायोमेट्रिक हजेरी यासह अनेक मुद्दयांबाबत महापालिकेतील सर्व कामगार, कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून सोमवारी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु, प्रकाश आंबेडकरांंनी काढलेल्या दलित बांधवांच्या मोर्चामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा झाकला गेला. या मोर्चात दहा टक्केही कर्मचारी सहभागी होऊ शकले नाहीत. या मोर्चात सफाई कामगारांशिवाय अन्य कोणत्याही विभागाचे कामगार वा कर्मचारी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले नव्हते. मात्र, या मोर्चातील कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत आयुक्त अजोय मेहता यांनी बैठक घेतली.
या बैठकीत गटविमा योजनेबाबत कामगार संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवली आहे. मंगळवारपासून गटविमा योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांच्या नेतृत्वाखालील समितीसोबत कामगार संघटनांचे नेते चर्चा करून आपली भूमिका मांडणार आहेत. तसेच, सहाव्या वेतन आयोगाबाबत ज्या त्रुटी व विसंगती आहेत, त्या खुल्या केल्या जाव्यात, अशी मागणी केली. सातव्या वेतन आयोगावर बक्षी समितीने स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही आश्वासन प्रशासनाने दिल्याचे समन्वय समितीचे अॅड. प्रकाश देवदास यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
समन्वय समितीच्या या शिष्टमंडळामध्ये अॅड. सुखदेव काशिद, अॅड. महाबळ शेट्टी, त्रिशिला कांबळे, बाबा कदम, सत्यवान जावकर, शेर्ली फर्नाडिस, बा. शि. साळवी, के. पी. नाईक, दिवाकर दळवी, सुभाष पवार आदींचा सहभाग होता.
हेही वाचा
गटविमा योजना राबवणाऱ्या 'या' इन्शुरन्स कंपनीवर होणार कायदेशीर कारवाई
Share
Tweet
